- मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीकडे लक्ष ; जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन
बेळगाव : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट परिसर महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेला मंत्रिमंडळाकडून अंतिम मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या जमिनींच्या हस्तांतरणाबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा अहवाल १०० टक्के अचूक असून, त्यावर मंत्रिमंडळात महत्त्वपूर्ण चर्चा होऊन अंतिम निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिली.
बेळगाव येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने ११२ एकर जमीन संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठविली असून, याबाबत राज्य सरकारचे मत मागविण्यात आले आहे. सरकारच्या निर्देशानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार, खासदार, लष्करी अधिकारी तसेच डीईओ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. संबंधित सर्व घटकांची मते जाणून घेण्यासाठी बैठक घेऊन पुढील सहा महिन्यांत नगरविकास विभागाला (यूडीडी) सर्वसमावेशक अहवाल सादर केला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
कॅन्टोन्मेंट परिसर केवळ ११२ एकर नागरी क्षेत्रापुरता मर्यादित न ठेवता नागरिकांची वस्ती असलेले सर्व भाग निश्चित करून ते महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. यासंदर्भात अभियंता सतीश यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांनीही या प्रक्रियेला सहमती दर्शविल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
हस्तांतरण प्रक्रियेमुळे नागरिकांना अधिक प्रशासकीय सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळे सर्व संबंधित घटकांची मते, हरकती आणि तक्रारींचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार करण्यात येईल. पुढील सहा महिन्यांत विविध बैठका घेऊन मतभेद दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्यानंतर राज्य सरकारच्या हिताचा विचार करून सर्वसमावेशक अहवाल नगरविकास विभागाकडे सादर केला जाणार आहे.
नगरविकास विभागाचे सचिव या अहवालाचा आढावा घेतील. त्यानंतर कॅन्टोन्मेंट बोर्ड आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्रालयाच्या मंजुरीनंतर पुढील प्रक्रिया पूर्ण करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले.
दरम्यान, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड परिसरातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी पुढील आठवड्यात स्वनिधीतून आर.ओ. प्लांट बसविण्यात येणार आहे. परिसराची पाहणी केलेल्या अधिकाऱ्यांकडून स्वच्छतेसह इतर त्रुटी टप्प्याटप्प्याने दूर करण्यात येतील. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सहकार्याने संयुक्त पाहणी करून नागरिकांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
