- प्रादेशिक आयुक्तांकडे विनंती अर्ज
- प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी सहकार्याची मागणी
बेळगाव : बेळगाव महापालिका बरखास्त करण्याच्या प्रस्तावामुळे प्रशासकीय पातळीवरील वातावरण तापले असून, महापौर प्रीती कामकर यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. प्रादेशिक आयुक्तांनी सरकारकडे महापालिका बरखास्त करण्याची शिफारस केल्यानंतर महापौरांनी त्यांच्याकडे विनंती अर्ज सादर करून महापालिकेची सद्यस्थिती स्पष्ट केली आहे.
महापौर प्रीती विनायक कामकर यांनी आपल्या अर्जातून महापालिका कन्नड भाषेप्रती कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले. कन्नड समर्थक संघटनांच्या कृती समितीच्या मागणीवरून तसेच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेच्या परिषद बैठकीत कर्नाटक सीमाभागाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकारकडून कायदेशीर मत घेण्यासंदर्भात दुरुस्ती ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, या पार्श्वभूमीवर महापालिका बरखास्त करण्याचा प्रस्ताव योग्य नसल्याचे महापौरांनी म्हटले आहे.
महापालिकेत अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी कमतरता असतानाही प्रशासनाचे कामकाज सुरू असून, मागील पाच महिन्यांत स्थायी समितीच्या १८ प्रमुख बैठका घेण्यात आल्याचा दावा महापौरांनी केला आहे. या बैठकींमध्ये जनहिताच्या विविध विकासकामांना मंजुरी देण्यात आली आहे.
जनगणना, जात प्रमाणपत्र वितरण यासह अन्य अतिरिक्त जबाबदाऱ्या अधिकाऱ्यांवर असल्याने काही अधिकारी महापालिकेच्या बैठकींना अनुपस्थित राहत असल्याचे सांगण्यात आले. संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची मागणी नगरविकास विभागाकडे करण्यात आल्याचेही महापौरांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, महापालिकेने स्वतःच्या प्रयत्नातून १५व्या वित्त आयोगाअंतर्गत मिळणारे अनुदान १८ कोटी रुपयांवरून ३४ कोटी रुपयांपर्यंत वाढविल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांमध्ये कोणताही खंड पडलेला नसल्याचे महापालिका प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
महापालिकेसमोरील प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने आवश्यक मनुष्यबळ आणि निधी उपलब्ध करून द्यावा. महापालिकेला सहकार्य करण्याऐवजी बरखास्तीचा प्रस्ताव पुढे नेणे योग्य नाही, अशी भूमिका उपमहापौर हनुमंत कोंगाली यांनी मांडली. त्यामुळे सरकार आणि प्रशासनाने महापालिका बरखास्तीच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
