• आयोगाचे अध्यक्ष यू. निसार अहमद यांचे निर्देश

बेळगाव : पंतप्रधानांच्या नवीन १५-कलमी अल्पसंख्याक कल्याणकारी कार्यक्रमांची समन्वित आणि काटेकोर अंमलबजावणी व्हावी, तसेच शासनाने जाहीर केलेल्या सर्व सुविधा लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश कर्नाटक राज्य अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष यू. निसार अहमद यांनी दिले.

बुधवार दि. १५ एप्रिल रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आयोजित २०२५ च्या पंतप्रधानांच्या १५-कलमी अल्पसंख्याक कल्याण कार्यक्रमांच्या तिसऱ्या व चौथ्या तिमाही प्रगती आढावा बैठकीचे अध्यक्षस्थान त्यांनी भूषवले.

बैठकीत बोलताना त्यांनी सांगितले की, शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी अंगणवाडीतील मुलांची माहिती संकलित करून पहिल्या इयत्तेत प्रवेशासाठी पात्र असलेल्या मुलांना शाळेत दाखल करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत. कोणतेही मूल शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही याची जबाबदारी प्रशासनाने घ्यावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

ते पुढे म्हणाले की, राज्यातील प्रत्येक मूल शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात यावे, ही सरकारची भूमिका आहे. विशेषतः अल्पसंख्याक समाजातील मुले शिक्षणापासून दूर राहू नयेत यासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबविण्याची गरज आहे. स्थलांतरित मुलांची ओळख पटवून त्यांना स्मार्ट आयडीद्वारे शाळेत पुन्हा दाखल करावे, तसेच शाळांमधील शौचालयांची दुरुस्ती तातडीने करावी, असेही त्यांनी निर्देश दिले. आयोगाच्या सदस्यांनी शाळांना अचानक भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घ्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.

कौशल्य विकास विभागाने जिल्ह्यातील तरुणांची कौशल्ये ओळखून त्यांना योग्य प्रशिक्षण देण्यावर भर द्यावा, तसेच बांधकाम कामगारांसाठी उपलब्ध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवावी, असेही ते म्हणाले. झोपडपट्टी भागातील दिव्यांग नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले असून, अशा भागांमध्ये सर्वेक्षण करून प्रत्येक दिव्यांग व्यक्तीपर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचवाव्यात, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

आयोगाचे नामनिर्देशित सदस्यांनी नियमित बैठका घेऊन आपल्या कार्यक्षेत्रातील समस्या संकलित कराव्यात आणि त्याबाबत आयोगाच्या बैठकीत अहवाल सादर करावा, असेही यू. निसार अहमद यांनी सांगितले.