मुंबई : बेळगावसह सीमाभागातील मराठी माणूस हा गेली सत्तर वर्षे येथील कर्नाटक सरकार व प्रशासनाकडून होणाऱ्या भाषिक अत्याचाराचा बळी ठरत आला आहे. कर्नाटकी प्रशासनाकडून फक्त कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते असे नाही, तर लोकशाही मार्गाने दिलेले भाषिक हक्क डावलून येथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेते व कार्यकर्त्यांवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे गुन्हे दाखल केले जातात. काही तथाकथित कन्नड संघटनांच्या दबावाला बळी पडत मराठी भाषिकांत एक प्रकारची दहशत निर्माण करण्याचे काम जाणीवपूर्वक सुरू असून कुठेना कुठे सीमालढ्यात सक्रिय असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना वेठीस धरले जात आहे.
परवाच झालेल्या गणेश विसर्जन मिरवणुकीत जय जय महाराष्ट्र गीत लावल्याचा ठपका ठेवत दहा जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच बेळगाव महापालिकेच्या सभागृहात मराठीची मागणी केली म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नगरसेवकांचे सभासदत्व रद्द करण्याचा हालचाली सुरू केल्या आहेत. तसेच बेंगळुरू येथे छत्रपती शिवाजी महाराज्यांच्या मूर्तीवर शाईफेक करून विटंबना केली होती म्हणून शिवभक्तांनी बेळगाव येथे त्या समाजकंटकांचा निषेध करून निदर्शने केली यासाठी त्यांचेवर विविध गुन्हे दाखल करत त्यांना चाळीस ते पंचेचाळीस दिवस तुरुंगवसात पाठविण्यात आले. यावर न थांबता शिवभक्त युवकांना रावडीशीट (हिस्टरी शिटर) यादीत टाकण्यात आले व प्रत्येक सणवारच्या दरम्यान त्यांना गंभीर गुन्हेगाराची वागणूक देत नोटिसा पाठविल्या जातात.
या अन्यायाच्या विरोधात आवाज उठविल्याने, समाज माध्यमावर व्यक्त झाल्याने महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे युवा नेते व युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांना हद्दपारीची नोटीस बजावण्यात आली व गुन्हे दाखल करण्यात आले. तसेच डिसेंबर २०२२ मध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सीमाभागात शांतता राहावी म्हणून दोन्ही म्हणजेच महाराष्ट्र व कर्नाटक सरकारचे तीन तीन समन्वक मंत्र्यांची समिती नेमली होती. पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही किंबहुना त्या समितीची एकही बैठक झाली नाही व कुठली ठोस कार्यवाही ही झाली नाही. त्यामुळे येथील भाषिक अत्याचार दिवसेंदिवस वाढतच चाललेले आहेत. तसेच संपूर्ण हिंदू समाजाचे आराध्य दैवत श्री छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बद्दलही कर्नाटकातील विविध लाल पिवळ्या रंगाचा आयडी वरून बदनामी केली जाते. त्यासाठी आपण महाराष्ट्रातून समाज माध्यमावरील आशा पेजवर कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोगाचे आयुक्त बेळगावात आले तेंव्हा बेळगावचे जिल्हाधिकारी तसेच मध्यवर्ती समिती व मराठी भाषिकांबरोबर बैठक घेऊन आमच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना देऊन गेले तशा आशयाचे पत्र सुद्दा येथील प्रशासनाला पाठविले. पण आम्हां मराठी भाषिकांच्या मागण्यांची पूर्तता ही कागदावरतीच राहिली. बेळगावप्रश्नी महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे, यासाठी तज्ञ समितीने लवकरात लवकर ठोस पावले उचलावीत व खटला सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर आणावा व सीमावासीयांना न्याय द्यावा. तरी या सर्व प्रकारात आपण लक्ष घालून सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर होणारे अन्याय व अत्याचार थांबविण्यासाठी प्रयत्न करावेत अशी विनंती केली.
यावेळी अशोक घगवे, राजू पाटील, सूरज जाधव, साईराज कुगजी, दिगंबर खांबले आदी उपस्थित होते.
