- ११ कोटींचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी धुळखात
बेळगाव / प्रतिनिधी
सुमारे ५०० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या सुवर्ण विधानसौधच्या देखभालीसाठी आणि आवश्यक नूतनीकरणासाठी राज्य सरकारकडे दोन वेळा ११ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला असला, तरी अद्याप त्याला मंजुरी मिळालेली नाही. यामुळे बेळगाव जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय आमदारांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
सीमाप्रदेशातील हक्काची दखल घेणे तसेच उत्तर कर्नाटकाचा सर्वांगीण विकास आणि प्रशासन सेवांचा लाभ नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे यासाठी २०१२ मध्ये बेळगावात सुवर्ण विधानसौधाची निर्मिती करण्यात आली. मात्र तेव्हापासून इमारतीला कोणतेही मोठे रंगकाम किंवा नव्याने दुरुस्तीचे काम झालेले नाही. यामध्ये खराब झालेल्या साहित्याची दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांचे नूतनीकरण, दरवाजे, खिडक्या, खुर्च्या, टेबल यांचे बदल यांचा समावेश आहे.
नियमानुसार २०२२ मध्ये इमारतीचे संपूर्ण रंगकाम करणे आवश्यक होते. ५०० खोल्यांसह कॉरिडोर, विधानसभा व विधानपरिषद सभागृह, आमदारांचे विश्रांती कक्ष, प्रेक्षक गॅलरी यातील खराब झालेले साहित्य बदलणे आणि वरच्या मजल्यांच्या कॉरिडोरमध्ये रंगकाम करणे गरजेचे होते. तसेच सौधासमोरील रस्ते, आवारातील गटारे, पिण्याच्या पाण्याच्या स्त्रोतांची दुरुस्ती या कामांसाठीही नव्या प्रस्तावाची आवश्यकता आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याने २०२३ आणि २०२४ मध्ये या कामांसाठी कृती आराखडा तयार करून प्रस्ताव पाठवला असला, तरी अद्याप राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही.
