- मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीची नवी रणनीती
बेळगाव : महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला नव्याने गती देण्यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने न्यायालयीन प्रयत्नांसोबतच राजकीय स्तरावरही अधिक प्रभावी पाठपुरावा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीला गती मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य आणि केंद्रातील लोकप्रतिनिधींशी सातत्याने संपर्क ठेवत सीमाप्रश्नाला प्राधान्य मिळवून देण्यासाठी समितीने व्यापक रणनीती आखली आहे.
रविवारी मराठा मंदिर येथील समिती कार्यालयात झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष प्रकाश मरगाळे यांनी अलीकडील घडामोडींचा आढावा घेतला. ८ जुलै रोजी मुंबईत पार पडलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीनंतर तसेच दिल्लीतील विविध नेत्यांशी झालेल्या चर्चेमुळे सीमाप्रश्नाच्या न्यायालयीन प्रक्रियेला वेग मिळण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. महाराष्ट्र सरकारच्या विधिज्ञांकडूनही सुनावणीसाठी आवश्यक तयारी सुरू असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
बैठकीत महाराष्ट्राचे सीमा समन्वय मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि शंभुराज देसाई यांची लवकरच भेट घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सीमाप्रश्नाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी दरमहा बैठक घेण्याची मागणी त्यांच्याकडे करण्यात येणार असून, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यांतील मंत्र्यांकडेही या विषयावर पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती कार्याध्यक्ष तथा माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी दिली.
सीमाभागातील मराठी भाषिकांना सरकारी कागदपत्रे मराठी भाषेत उपलब्ध करून देण्याच्या मागणीसाठी संसदेत आवाज उठविण्याची रणनीतीही बैठकीत निश्चित करण्यात आली. यासाठी खासदार सुप्रिया सुळे, अरविंद सावंत आणि डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्याशी संपर्क साधण्यात आल्याची माहिती ॲड. महेश बिर्जे यांनी दिली. यापैकी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी हा मुद्दा संसदेत उपस्थित करण्याचे आश्वासन दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, रणजीत चव्हाण-पाटील, विलास बेळगावकर, ॲड. एम. जी. पाटील, रामचंद्र मोदगेकर, खानापूर समितीचे अध्यक्ष गोपाळ देसाई तसेच विविध तालुका समित्यांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. सीमाप्रश्नाच्या लढ्याला अधिक संघटित, प्रभावी आणि व्यापक स्वरूप देण्याचा निर्धार यावेळी व्यक्त करण्यात आला.
