- दलित संघर्ष समितीची मागणी : जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारला निवेदन
बेळगाव / प्रतिनिधी
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या वकील राकेश किशोर याच्यावर तातडीने कठोर कारवाई करून त्याला देशातून हद्दपार करण्यात यावे, अशी तीव्र मागणी कर्नाटक राज्य दलित संघर्ष समिती (आंबेडकर ध्वनी – चंद्रकांत काद्रोळी गट) यांनी केली आहे.
या घटनेमुळे संविधानाचा आणि न्यायव्यवस्थेचा अपमान झाल्याचा आरोप समितीने करत, आरोपीवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणीही केली. या मागणीसाठी समितीने बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत केंद्र सरकारकला निवेदन पाठवले आहे.
अध्यक्ष श्रीकांत मादर यांच्या नेतृत्वाखाली समितीच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, न्यायमूर्तींच्या निष्पक्ष निर्णयांचा स्वीकार न करता, वकील राकेश किशोरने न्यायालयाची प्रतिष्ठा आणि संविधानाचा अवमान केला आहे. अशा वर्तनाला देशात जागा नसून, त्याच्यावर देशद्रोहाच्या कलमांतर्गत कठोर कार्यवाही करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिलेल्या मूल्यांचा अनादर करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई आवश्यक असल्याचेही समितीने म्हटले आहे. “देशद्रोही विधान करणाऱ्यांवर प्रत्येक राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावेत,” असे आवाहन त्यांनी केले.
या संदर्भात समितीने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधान यांनाही निवेदन सादर करून न्यायव्यवस्थेचा सन्मान राखण्यासाठी आणि संविधानविरोधी कृत्ये थांबवण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी केली आहे.
याप्रसंगी महालिंग गग्गरी, बसवराज कट्टीमणी, लक्ष्मी किळे, बाळव्वा हरिजन, हणमव्वा मरेण्णवर, नीलव्वा धूळाई, मिलिंद ऐहोळे आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
