- मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार ; कावेरी पाणीप्रश्नी न्यायालयीन लढाईची भूमिका
- जंतरमंतर एफआयआरवर केंद्राकडे स्पष्टीकरणाची मागणी
दिल्ली : कर्नाटकातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतचा निर्णय अंतिम टप्प्यात असून, पक्षश्रेष्ठींसोबतची चर्चा पूर्ण झाली आहे. आता मंत्रिमंडळातील संभाव्य फेरबदल आणि नव्या समावेशाबाबत हायकमांडच्या अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी दिली.
दिल्ली दौऱ्यादरम्यान प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी मंत्रिमंडळ विस्तारासह कावेरी पाणीवाटप आणि जंतरमंतर एफआयआर प्रकरणावर सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.
कावेरी नदीच्या पाणीवाटपाबाबत बोलताना, राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूला पाणी सोडण्याच्या कावेरी जल नियमन समितीच्या आदेशाला राज्य सरकारने न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय आणि कावेरी जल व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडे अपील करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्यातील जलसाठ्यांची सद्यस्थिती लक्षात घेऊन तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्याची तयारी असल्याचे सांगत, दोन्ही राज्यांच्या हिताचा तोडगा काढण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
जंतरमंतर आंदोलनाशी संबंधित एफआयआर प्रकरणावरही मुख्यमंत्री शिवकुमार यांनी प्रतिक्रिया देत, या प्रकरणी केंद्र सरकारने स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी केली. तसेच या संदर्भात दिल्ली पोलिसांच्या भूमिकेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
