बेळगाव / प्रतिनिधी
कामगार संघटनांच्या विविध मागण्यांसाठी देशव्यापी संपाची हाक देण्यात आली होती त्यानुसार बेळगावातील विविध कामगार संघटनांच्या सदस्यांनी कामावर बहिष्कार टाकून आंदोलन छेडले. तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करून निवेदने सादर केली. त्याचप्रमाणे कित्तूर चन्नम्मा चौक येथे आंदोलन करून निदर्शने करण्यात आली. अंगणवाडी कर्मचारी संघटना, सीटू, आयटक, विक्री प्रतिनिधी संघटना यांच्यासह इतर संघटनांनी निदर्शनांमध्ये भाग घेतला होता. आपल्या विविध मागण्यांची निवेदने सादर करून संघटनांनी सरकारला इशारा दिला. देशभरात २५ कोटींपेक्षा अधिक कामगार आणि कर्मचारी देशव्यापी संपात सहभागी झाले होते. बँका, विमा, पोस्ट, कोळसा खाणी, महामार्ग, बांधकाम, वीज, रेल्वे आणि इतर क्षेत्रांतील सेवा काही प्रमाणात कोलमडल्या होत्या. या संपाचे आवाहन देशातील दहा प्रमुख केंद्रीय कामगार संघटनांनी केले होते संघटनांच्या मते, सरकारचे कामगार आणि शेतकरीविरोधी तसेच उद्योजकहिताचे धोरण, भारत बंदपच्या माध्यमातून श्रम कायद्यातील बदल, खाजगीकरण, ठेका पद्धत, महागाई आणि बेरोजगारी यांसारख्या मुद्द्यांविरोधात एकत्रित आवाज उठवण्यात आला. या संपामध्ये देशभरातील कामगारांचे नेतृत्व करणाऱ्या प्रमुख संघटनांचा समावेश होता. तसेच संयुक्त किसान मोर्चाही संपात सहभागी झाला. शेती पिकासाठी कायदेशीर हमी, कृषी कायदे रद्द, आणि ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या विस्ताराची मागणीही या माध्यमातून करण्यात आली. कामगार संघटनांकडून पुढील काही महत्त्वपूर्ण मागण्या सातत्याने करण्यात आल्या आहेत. चारही लेबर कोड त्वरित रद्द करावेत, किमान वेतन २६,००० असावे, जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी, सार्वजनिक कंपन्यांचे खाजगीकरण थांबवावे आणि ठेका पद्धती रोखावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या.
कामगार संघटनांचे म्हणणे आहे की सरकारने आणलेले चार श्रम कोड (लेबर कोड्स) हे युनियन हक्क, कामाचे तास, आणि नोकरीची सुरक्षितता यावर गंभीर परिणाम करत आहेत. खाजगीकरण आणि कंत्राटी नोकऱ्यांमुळे नोकरदार वर्गावर आर्थिक अस्थिरता वाढली आहे. महागाई, बेरोजगारी आणि किमान वेतनातील स्थैर्य नसल्याने सामान्य कामगार वर्ग अडचणीत सापडला आहे. जुनी पेन्शन योजना रद्द झाल्यामुळे निवृत्तीनंतरचा आर्थिक आधारही गमावला आहे. त्यामुळे आता कामगारांनी थेट रस्त्यावर उतरून सरकारच्या धोरणांचा निषेध करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असे या संघटनांच्या वतीने सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
