बेळगाव / प्रतिनिधी
सरकारी कंत्राटदाराच्या बिलासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्यात आले होते. ५० टक्के रकम उच्च न्यायालयात जमा झाल्यानंतर न्यायालयाने सदर वाहन सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गुरुवार रोजी ते वाहन जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपुर्द करण्यात आले आहे. पाटबंधारे विभागातील काम कंत्राटदार नारायण कामत यांनी पूर्ण केले होते. मात्र या कामाची रक्कम सरकारकडून मिळण्यास विलंब झाला. त्यामुळे कंत्राटदार कामत यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने जिल्हाधिकाऱ्यांचे वाहन जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार वाहन जप्त केले होते. याविरोधात पाटबंधारे खात्याचे वकील उमेश पाटील यांनी न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर उर्वरित २५ टक्के रक्कम जमा करण्यात आली. त्यानुसार वाहन मुक्त करण्यात आले.
