- वस्त्रोद्योग मंत्री शिवानंद पाटील
बेळगाव / प्रतिनिधी
विणकरांच्या मोफत वीज पुरवठ्याच्या मागणीवर सरकार गंभीर असून लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन वस्त्रोद्योग मंत्री शिवानंद पाटील यांनी विधानसभेत दिले. नोव्हेंबर २०२३ पासून दहा अश्वशक्तीपर्यंतच्या यंत्रमागांना मोफत वीज देण्याचा आदेश जारी झाला असून, विणकरांची ही योजना एप्रिलपासून लागू करण्याची मागणी सरकार विचारात घेत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री पाटील म्हणाले, “मोफत वीज योजनेचा वार्षिक खर्च १२० ते १३० कोटी रुपये आहे. आदेश लागू असूनही, ती सरकार अस्तित्वात आल्यापासून लागू करावी अशी मागणी वित्त विभागाच्या मान्यतेशी निगडीत आहे. याबाबत लवकरच मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करू.”
शुक्रवारी सभागृहातील प्रश्नोत्तराच्या तासात आमदार शशिकला जोले यांनी केलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. यावेळी बी. वाय. विजयेंद्र, सिद्धू सावदी, तसेच जोले यांनी विणकरांच्या मागण्यांवर जोर दिला.
मंत्री पाटील यांनी भाजपवर टीका करत, “विणकरांच्या समस्या सोडवण्यासाठी भाजप सरकारने काहीच केले नाही. आता चर्चा सुरु असताना राजकारण करणे योग्य नाही,” असे सांगितले.
विणकरांकडून मोफत वीज योजनेपूर्वी काहींनी बिल भरले असून काहींच्या थकबाकी राहिल्याचेही त्यांनी नमूद केले. “कोणतीही योजना अधिकृत आदेश जारी झाल्यानंतरच लागू होते. तरीही आदेशापूर्वीचा कालावधी समाविष्ट करण्याबाबत सरकार सकारात्मक आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
