बेळगाव / प्रतिनिधी
पॅकेज टेंडर प्रणाली रद्द करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्या मान्य करण्यासाठी कर्नाटक राज्य कंत्राटदार संघटना, बेळगाव जिल्हा कार्यनीरत कंत्राटदार संघटना आणि बेळगाव महापालिका कंत्राटदार संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून निवेदन सादर करण्यात आले.
कित्तूर राणी चन्नम्मा चौक येथे शहर व जिल्ह्यातील कंत्राटदार मोठ्या संख्येने एकत्र जमले. त्यांनी जोरदार घोषणा देत नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांचा निषेध केला. त्यानंतर मागण्यांचे फलक हातात घेऊन मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे निघाला.
या ठिकाणी जिल्हा कार्यनीरत कंत्राटदार संघटनेचे अध्यक्ष आर.डी. पद्यन्नावर, सरचिटणीस सी. एम. जॉनी, एस. आर. घोळपण्णावर आदींनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सहाय्यकांनी निवेदन स्वीकारून मागण्या सरकारपुढे प्राधान्याने मांडण्याचे आश्वासन दिले.
निवेदनात पॅकेज टेंडर पद्धती रद्द करावी, शासनाकडून प्रलंबित असलेली कंत्राटदारांची देयके तातडीने अदा करावीत आणि टेंडरची मंजुरी स्थानिक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून व्हावी, अशा प्रमुख मागण्या नमूद करण्यात आल्या. अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
कंत्राटदारांनी सांगितले की, “राज्यभरात सुमारे २५ हजार कोटी रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. या बिलांकडे सरकारकडून सरळ दुर्लक्ष केले जात आहे. यामुळे आमच्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि आमच्यावर अवलंबून असलेल्या शेकडो कामगारांचेही हाल होत आहेत.” त्यांनी पुढे सांगितले की, “नवीन विकासकामांसाठी मोठ्या पॅकेजमध्ये टेंडर काढले जात आहेत. महात्मा गांधी नगर योजनेसाठी बेळगाव महापालिकेला मंजूर सव्वाशे कोटींचे काम ४०-४२ कोटींच्या पॅकेजमध्ये विभागले गेले असून, लहान-मोठी कामे एकत्र करून बाहेरील कंत्राटदारांना दिली जात आहेत.
ही टेंडर प्रक्रिया मंत्र्यांकडून चालते आणि १०-१२ टक्के कमिशनवर टेंडर वाटप केल्याचे दिसते. संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्यामुळे पॅकेज टेंडर पद्धत रद्द करावी, हीच आमची प्रमुख मागणी आहे,” असे एका कंत्राटदाराने पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
