- मासिक बैठकीत एकमताचा अभाव ; अनधिकृत बांधकामांसह विविध विषयांवर चर्चा
बेळगाव : कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या अखत्यारीतील स्मार्ट रोड, अल्बर्ट एक्का रोड आणि क्वीन गार्डन रोड हे तीन रस्ते हस्तांतरित करण्याच्या प्रस्तावावर शुक्रवारी झालेल्या मासिक बैठकीत एकमत होऊ शकले नाही. त्यामुळे या रस्त्यांच्या हस्तांतरणाबाबतचा अंतिम निर्णय तूर्तास प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.
बोर्डाचे अध्यक्ष ब्रिगेडियर गिरीश उपाध्याय यांनी या विषयावर स्पष्टीकरण देताना सांगितले की, रस्ते हस्तांतरणाच्या प्रस्तावाबाबत नागरिकांमध्ये काही गैरसमज पसरले आहेत. बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुदाम मंचलवार आणि बोर्ड सदस्य सुधीर तुपेकर उपस्थित होते.
दरम्यान, युनियन जिमखाना मालमत्तेच्या वर्गीकरणात बदल करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या मालमत्तेचे बी-३ वर्गातून सी-क्लास जमिनीत रूपांतर करण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच या ठिकाणी क्रीडा संकुल उभारण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे.
कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांचा विषयही बैठकीत चर्चेला आला. परिसरात अशा १ हजार ९० बांधकामांची नोंद झाल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. या प्रकरणांकडे स्वतंत्र किंवा मर्यादित स्वरूपात न पाहता संपूर्ण परिस्थितीचा अभ्यास करावा आणि संबंधित रहिवाशांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी योग्य उपाययोजना कराव्यात, अशा सूचना ब्रिगेडियर उपाध्याय यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
किल्ला परिसरातील प्रस्तावित फूल बाजारासाठी स्टॉल उभारण्याच्या विषयावरही चर्चा झाली. मात्र, आवश्यक परवानग्या मिळेपर्यंत या प्रस्तावाला मंजुरी न देण्याचे बोर्डाने ठरविले. यासंदर्भातील पूर्वीचा करार रद्द करण्याची सूचनाही अध्यक्षांनी केली. दुसरीकडे, खेलो इंडिया उपक्रमांतर्गत धोबी घाट परिसरात हॉकी मैदान विकसित करण्याच्या प्रस्तावाला हिरवा कंदील देण्यात आला.
बैठकीत कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या दिवाळी बोनसचा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. बोर्डाकडे कार्यरत असलेल्या ८२ कंत्राटी कामगारांना अद्याप बोनस मिळाला नसल्याची बाब सदस्य सुधीर तुपेकर यांनी निदर्शनास आणून दिली. बोर्डाला मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी चार कंत्राटदार कार्यरत असून, संबंधित कामगारांना बोनस मिळण्याची खात्री प्रशासनाने करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. यावर अध्यक्षांनी संबंधित कंत्राटदारांना आवश्यक सूचना देण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले.
याशिवाय स्वच्छता कर्मचाऱ्यांसाठी १० हजार रुपये किमतीचे आवश्यक स्वच्छता साहित्य खरेदी करण्याच्या प्रस्तावालाही बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
रस्ते हस्तांतरणाचा महत्त्वाचा विषय अनिर्णित राहिला असला, तरी क्रीडा सुविधा, अनधिकृत बांधकामे, कामगारांचे प्रश्न आणि स्वच्छता व्यवस्थेसंदर्भात बैठकीत विविध निर्णय घेण्यात आले.
