- ६४३.६३ एकर फेज-२ प्रस्तावावर बोर्डाचा नकार
- पुढील निर्णयासाठी संरक्षण मंत्रालयाकडे पाठपुराव्याचे निर्देश
बेळगाव : बेळगाव कॅन्टोन्मेंट हद्दीतील उर्वरित ६४३.६३ एकर नागरी क्षेत्र महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या फेज-२ प्रस्तावाला पुन्हा एकदा खीळ बसली आहे. कॅन्टोन्मेंट बोर्डाने या प्रस्तावावर नव्याने विचार करण्यास नकार देत, या प्रकरणाचा पुढील पाठपुरावा कर्नाटक सरकारने थेट संरक्षण मंत्रालयाकडे (एमओडी) करावा, असा निर्णय घेतला आहे.
१७ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या बैठकीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंचलवार सुदाम हरिविजय यांनी ६ जुलै २०२६ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या पत्राची माहिती दिली. या पत्राद्वारे उर्वरित ६४३.६३ एकर नागरी क्षेत्राच्या फेज-२ हस्तांतरणाचा प्रस्ताव बोर्डासमोर विचारार्थ मांडण्याची विनंती करण्यात आली होती.
मात्र, या विषयावर बोर्डाने यापूर्वीच भूमिका स्पष्ट केल्याचे नमूद करण्यात आले. २८ जून २०२४ रोजीच्या डीजीडीईच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार ६ जुलै २०२४ रोजी झालेल्या विशेष बैठकीत फेज-१ अंतर्गत ११२.६८७ एकर क्षेत्र हस्तांतरणास मंजुरी देण्यात आली होती. त्या निर्णयाचा अहवाल संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पाठविण्यात आल्याने या विषयावर पुन्हा चर्चा करण्याचे कारण नसल्याचे बोर्डाने स्पष्ट केले.
पुढील निर्णय घेण्याचा अधिकार संरक्षण मंत्रालयाकडे असल्याने, राज्य सरकारने उर्वरित हस्तांतरणाबाबत थेट मंत्रालयाशी समन्वय साधावा, असा ठराव बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
दरम्यान, देशभरातील कॅन्टोन्मेंट पुनर्रचना प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर बेळगाव कॅन्टोन्मेंटमधील नागरी भाग महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्याचा मुद्दा अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. सुरुवातीला सुमारे १,७६३ एकर कॅन्टोन्मेंट क्षेत्रापैकी केवळ ११२.६८७ एकर नागरी क्षेत्र हस्तांतरित करण्याचा प्रस्ताव होता. मात्र, जिल्हा प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि विविध नागरिक संघटनांनी अधिक व्यापक नागरी क्षेत्र महानगरपालिकेकडे देण्याची सातत्याने मागणी केली असून, संयुक्त सर्वेक्षण आणि विविध बैठकींमध्ये त्यावर चर्चा झाली आहे. नवीन निर्णयामुळे फेज-२ हस्तांतरणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा अनिश्चिततेत अडकला आहे.
