बेळगाव / प्रतिनिधी
सरकारकडून अंतर्गत आरक्षणाशिवाय नोकरभरती करण्याच्या निर्णयाच्या निषेधार्थ कर्नाटक दलित संघर्ष समितीने बुधवारी बेळगावातील राणी चन्नम्मा चौकात मानवी साखळी करून रास्ता रोको आंदोलन केले.
आंदोलनादरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देत आंदोलकांनी आपल्या मागण्या मांडल्या. ५६ हजार ४३२ पदांच्या भरतीच्या निर्णयाला विरोध नसला तरी, अनुसूचित जातींमधील अंतर्गत आरक्षणाची अंमलबजावणी केल्याशिवाय भरती प्रक्रिया राबवू नये, असा ठाम आग्रह त्यांनी धरला. मादिगा व संबंधित समाज गेल्या ३५ वर्षांपासून या मागणीसाठी लढा देत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने याबाबत निकाल दिला असून, न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारूनही अंमलबजावणी का होत नाही, असा सवाल सदाशिव मांग यांनी उपस्थित केला.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्यावर अंतर्गत आरक्षणविरोधकांच्या दबावाखाली निर्णय घेत असल्याचा आरोप करण्यात आला. १९९५ च्या जुन्या नियमांनुसार भरती करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची टीकाही करण्यात आली. २७ मार्च रोजी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत योग्य निर्णय न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा रमेश यांनी दिला. या आंदोलनात दलित संघर्ष समितीचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
