- सर्व्हे क्रमांक ५६४ मधील जमीन कोणत्याही संस्था किंवा व्यक्तीला देऊ नये
- ग्रामपंचायतीसमोर आंदोलन करत गावकऱ्यांचे निवेदन
बेळगाव : कडोली गावातील सर्व्हे क्रमांक ५६४ मधील सामुदायिक जमीन कोणत्याही खाजगी किंवा सार्वजनिक संस्थेला वाटप अथवा हस्तांतरित करू नये, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर आंदोलन केले. गावाच्या सार्वजनिक आणि भविष्यातील गरजांसाठी ही जमीन राखीव ठेवावी, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.
बेळगाव तालुक्यातील कडोली येथील सर्व्हे क्रमांक ५६४ मध्ये एकूण ३३ एकर १६ गुंठे जमीन आहे. त्यातील २० गुंठे ‘बी-खरब’ जमीन वगळण्यात आली आहे. उर्वरित सामुदायिक जमीन कोणत्याही संस्थेला भाडेतत्त्वावर देण्यास किंवा हस्तांतरित करण्यास ग्रामस्थांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे.
ही जमीन गावातील गोमल, सार्वजनिक जागा, मैदान, सण-उत्सव तसेच जलसंधारणाच्या दृष्टीने पारंपरिकरीत्या महत्त्वाची असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. ही जमीन बाहेरील संस्थांना दिल्यास भविष्यात गावाच्या आणि पुढील पिढीच्या हितावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. एका प्रस्तावित प्रकल्पासाठी या जमिनीच्या वापराबाबत अलीकडे झालेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन करण्यात आले.
गावातील जमीन सर्वप्रथम स्थानिकांच्या सार्वजनिक गरजांसाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. तसेच ग्रामपंचायतीने कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, ट्रस्ट किंवा संस्थेला जमीन देण्यासाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) अथवा शिफारस देऊ नये, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली.
यासंदर्भात ११ सप्टेंबर २०२६ रोजी ग्रामस्थांनी कडोली ग्रामपंचायत विकास अधिकारी (PDO) यांच्याकडे अधिकृत निवेदन सादर केले. जमीन वाटपाला विरोध करणारा ठराव ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी नोंदवावा तसेच आगामी ग्रामसभेत हा विषय मांडून त्यावर अधिकृत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली.
सामुदायिक जमिनीचा वापर केवळ सार्वजनिक हितासाठीच झाला पाहिजे. ही जमीन कोणत्याही बाहेरील संस्थेला देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे ग्रामस्थांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, कडोली येथे बोलताना केपीसीसी सदस्य मलगौडा पाटील यांनी गावातील विकासकामांबाबत ग्रामस्थांना पूर्वसूचना न देता किंवा त्यांच्याशी चर्चा न करता अचानक तलाठी बदलण्यात आल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. गावाच्या विकासासाठी किंवा शासकीय सुविधांशी संबंधित कोणताही प्रस्ताव सादर करण्यापूर्वी लोकप्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
गावावर अन्याय करणारे कोणतेही निर्णय खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा इशाराही मलगौडा पाटील यांनी दिला. सामुदायिक जमिनीच्या वापरावरून कडोलीत निर्माण झालेल्या या वादात आता प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
