- जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांचे निर्देश
बेळगाव : जिल्ह्यातील वाढते रस्ते अपघात आणि त्यातून होणारी जीवितहानी रोखण्यासाठी ‘शून्य मृत्यूदर जिल्हा’ (ZFD) मॉडेलवर आधारित कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. अपघातप्रवण ठिकाणांची अचूक माहिती संकलित करून त्यावर तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यावर त्यांनी भर दिला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात शुक्रवारी झालेल्या रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठकीत ते बोलत होते. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि पोलिस विभागाने जिल्ह्यात वारंवार अपघात होणाऱ्या ठिकाणांची निश्चित ओळख करून त्याची माहिती संबंधित अभियंत्यांना तातडीने द्यावी, अशी सूचना त्यांनी केली. ब्लॅक स्पॉट्सची यादी तयार करताना स्थानिक अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून प्रत्यक्ष परिस्थितीची माहिती घेण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शहरातील विविध विकासकामांसाठी खोदण्यात आलेल्या रस्त्यांची अद्याप योग्य दुरुस्ती झालेली नसल्याने त्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. संबंधित विभागांनी संयुक्त सर्वेक्षण करून अशा रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच पीएम राहत योजनेअंतर्गत अधिक रुग्णालयांना पॅनेलवर घेण्याची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या, जेणेकरून अपघातग्रस्तांना वेळेत उपचार मिळू शकतील.
पोलीस आयुक्त भूषण बोरसे यांनी काकती आणि बडेकोल्लामटजवळ राष्ट्रीय महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले. या ठिकाणी तातडीने प्रकाशयोजना आणि दिशादर्शक फलक बसविण्याच्या सूचना राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण भाग तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या हद्दीतून जाणाऱ्या महामार्ग आणि प्रमुख रस्त्यांवर योग्य प्रकाशयोजना व वैज्ञानिक पद्धतीचे गतिरोधक बसविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
रात्रीच्या वेळी स्पष्टपणे न दिसणारे गतिरोधक अपघातांना कारणीभूत ठरत असल्याने शहरातील सर्व गतिरोधकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना रंग देण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महापालिका अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
जिल्हा पोलीस अधीक्षक के. रामराजन यांनी महामार्गाच्या सुरक्षेची जबाबदारी टोल वसुली करणाऱ्या संस्थांनीही गांभीर्याने पार पाडण्याची गरज व्यक्त केली. रस्त्यांची नियमित देखभाल, खड्ड्यांची दुरुस्ती आणि रस्ते सुरक्षित असल्याची खात्री करणे आवश्यक असून, प्रवाशांची सुरक्षितता ही सर्वोच्च प्राथमिकता असली पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अपघातग्रस्तांच्या विम्याची माहिती तसेच सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांमध्ये नोंदवली जाणारी अपघातांची माहिती अनिवार्यपणे जतन करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
सेव्हलाईफ फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी डॉ. हेमंत यांनी प्रात्यक्षिकाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील रस्ते अपघातांची आकडेवारी आणि त्यामागील कारणांची माहिती दिली. बैठकीला परिवीक्षाधीन आयएएस अधिकारी रोहित सिंग, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक एम. एम. बसरगी, जिल्हा आरोग्य व कुटुंब कल्याण अधिकारी डॉ. आय. पी. गडद, राष्ट्रीय माहिती तंत्रज्ञान केंद्राचे अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधिकारी तसेच विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
