- केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कार्यवाहीचे निर्देश
बेळगाव : विशेष मतदार यादी फेरनिरीक्षण (एसआयआर) प्रक्रियेसाठी मराठी भाषेतील गणना अर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केलेल्या तक्रारीची केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या संदर्भात कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आवश्यक ती कार्यवाही करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी यापूर्वी कर्नाटकचे मुख्य निवडणूक अधिकारी, भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त तसेच केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाकडे निवेदन सादर केले होते. त्यामध्ये बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यांतील अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठी भाषेतील एसआयआर गणना अर्ज तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली होती.
या निवेदनाची दखल घेत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाने अधिकृत पत्राद्वारे कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना हा प्रश्न तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच या प्रकरणात करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल आयोगाकडे पाठविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
युवा समितीने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, भारतीय निवडणूक आयोगाने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यांतील अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार यादी, निवडणुकीशी संबंधित अर्ज, फॉर्म, सूचना आणि अन्य साहित्य मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे. मात्र, सध्या सुरू असलेल्या विशेष मतदार फेरनिरीक्षण मोहिमेत केवळ कन्नड भाषेतील गणना अर्ज उपलब्ध असल्याने मराठी भाषिक मतदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचा दावा समितीने केला आहे.
या प्रश्नाची गंभीरता लक्षात घेऊन मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही बेळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मराठीतील गणना अर्ज उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती. तसेच खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीनेही तहसीलदारांकडे निवेदन सादर करून मराठी भाषेतील अर्ज तातडीने उपलब्ध करण्याची मागणी केली आहे.
केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने दिलेले निर्देश हे मराठी भाषिक मतदारांच्या घटनात्मक आणि भाषिक अधिकारांच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. अधिसूचित विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठी भाषेतील गणना अर्ज, मतदार यादी आणि निवडणुकीशी संबंधित इतर आवश्यक साहित्य तातडीने उपलब्ध करून भारतीय निवडणूक आयोगाच्या १६ सप्टेंबर २००८ च्या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने केली आहे.
