• महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे मागणी

बेळगाव : महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष श्री अंकुश केसरकर यांनी, कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे निवेदन सादर करून विशेष मतदार यादी फेरनिरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेसाठी मराठी भाषेतील अर्ज (Enumeration) तातडीने उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. तसेच मराठी अर्ज उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित विधानसभा मतदारसंघांमधील फेरनिरीक्षण प्रक्रिया स्थगित करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.

समितीने आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे की, सध्या बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) जिल्ह्यातील ज्या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मराठीला निवडणूक आयोगाने मान्यताप्राप्त भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे, त्या ठिकाणी मतदार फेरनिरीक्षण प्रक्रियेसाठी केवळ कन्नड भाषेतील फॉर्म उपलब्ध करून दिले जात आहेत. त्यामुळे मराठी भाषिक मतदारांना त्यांच्या भाषेत निवडणूक प्रक्रिया समजून घेण्यास अडचणी येत असून त्यांच्या भाषिक अधिकारांवर गदा येत आहे.

भारतीय निवडणूक आयोगाने १६ सप्टेंबर २००८ रोजी जारी केलेल्या निर्देशांनुसार बेळगाव जिल्ह्यातील निपाणी, चिक्कोडी-सदलगा, बेळगाव उत्तर, बेळगाव दक्षिण, बेळगाव ग्रामीण, खानापूर, बिदर जिल्ह्यातील बसवकल्याण, भालकी, औराद तसेच उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील हल्याळ आणि कारवार या विधानसभा मतदारसंघांमध्ये मतदार यादी व निवडणुकीशी संबंधित सर्व साहित्य मराठी भाषेत उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

समितीने याकडेही लक्ष वेधले आहे की, २०२४ मध्येही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांनी, भारतीय निवडणूक आयोग आणि भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त यांच्याकडे तक्रार केल्यानंतर मुख्य निवडणूक अधिकारी, कर्नाटक यांनी निवडणूक नियमांनुसार संबंधित मतदारसंघांमध्ये मतदार याद्या कन्नडबरोबरच मराठी भाषेत प्रसिद्ध करणे आवश्यक असल्याचे लेखी मान्य केले होते. त्यानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी, बेळगाव यांनी मराठीतील मतदार याद्या व संबंधित निवडणूक साहित्य उपलब्ध करून दिल्याची पुष्टीही केली होती.

तथापि, यापूर्वी स्पष्ट निर्देश आणि पत्रव्यवहार झालेला असतानाही प्रत्येक वेळी मराठी भाषिक मतदारांना स्वतंत्रपणे पाठपुरावा करावा लागत असल्याची खंत समितीने व्यक्त केली आहे.

  • समितीने मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे पुढील मागण्या केल्या आहेत :

निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या सर्व विधानसभा मतदारसंघांसाठी मराठीतील एसआयआर गणना फॉर्म तातडीने उपलब्ध करून द्यावेत.मराठी फॉर्म उपलब्ध होईपर्यंत संबंधित मतदारसंघांतील फेरनिरीक्षण प्रक्रिया स्थगित करावी.

सर्व निवडणूक नोंदणी अधिकारी, जिल्हा निवडणूक अधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना मराठी भाषेत मतदार यादी, अर्ज, सूचना, प्रसिद्धीपत्रके, जनजागृती साहित्य आणि इतर सर्व निवडणूक साहित्य नियमितपणे उपलब्ध करून देण्याबाबत स्पष्ट निर्देश जारी करावेत.

भारतीय निवडणूक आयोगाचे २००८ पासून लागू असलेले निर्देश बंधनकारक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मराठी भाषेत निवडणूक साहित्य उपलब्ध करून देणे हे केवळ प्रशासकीय कर्तव्य नसून मराठी भाषिक मतदारांच्या भाषिक अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि सर्वसमावेशक, मुक्त व निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.

या निवेदनाच्या प्रती भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त, भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्त, तसेच बेळगाव, बिदर आणि उत्तर कन्नड (कारवार) येथील जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.