बेळगाव / प्रतिनिधी
दलित, आदिवासी आणि दुर्बल घटकांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी कर्नाटक दलित संघर्ष समितीच्या वतीने मंगळवारी बेळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. देवदासी, विधवा, वृद्ध आणि दिव्यांगांच्या मानधनात लक्षणीय वाढ करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता तातडीने करावी, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.
निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या मानधनात सातत्याने वाढ केली जाते, मात्र समाजातील अत्यंत दुर्बल घटकांना मिळणारे मानधन अपुरे असल्याने त्यात किमान पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढ करण्यात यावी, असा प्रमुख मुद्दा आंदोलनात उपस्थित करण्यात आला.
यावेळी कर्नाटक दलित संघर्ष समितीचे संस्थापक प्रा. बी. कृष्णप्पा यांच्या कार्याची दखल घेऊन राज्य सरकारने त्यांना मरणोत्तर ‘कर्नाटक रत्न’ पुरस्कार जाहीर करावा, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली. तसेच त्यांचा जन्मदिन ९ जून हा सुटीविरहित उत्सव म्हणून साजरा करण्याची मागणीही कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली.
अनुसूचित जाती व जमातींच्या जमीन संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा करण्याचीही मागणी करण्यात आली. या कायद्यातील कलम ३ (१) (२) मधील ‘ग्रांटेड लँड’ या शब्दाऐवजी ‘सर्टन लँड’ असा उल्लेख करण्यात यावा, जेणेकरून समाजबांधवांच्या जमिनींचे प्रभावी संरक्षण होईल, असा विश्वास संघटनेने व्यक्त केला.
याशिवाय वनक्षेत्रात वास्तव्यास असलेल्या व जंगलावर उपजीविका अवलंबून असलेल्या बेघर आदिवासी कुटुंबांसाठी ‘मुख्यमंत्री आदिवासी गृहभाग्य योजना’ प्रभावीपणे राबवून त्यांना तातडीने हक्काची घरे उपलब्ध करून द्यावीत, अशी मागणी करत दलित संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले.
