बेळगाव / प्रतिनिधी
बेळगावातील उपनोंदणी (सबरजिस्टार) कार्यालयात छापा घालण्यात आला. यावेळी सरकारी अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून बनावट कागदपत्रांद्वारे मुळमालकाच्या जमीनी परस्पर दुसऱ्यांना विकण्यात आल्याची धक्कादायक माहिती उपलब्ध झाली आहे. त्यांची सखोल चौकशी सुरु आहे, अशी माहिती कर्नाटक राज्य लोकायुक्त न्यायमूर्ती बी. एस. पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
न्यायमुर्ती पाटील पुढे म्हणाले, ‘बनावट कागदपत्रांद्वारे मालमत्ता हडप स्वरुपाच्या प्रकरणांत कोणत्याही स्वरुपाचा निष्काळजीपणा किंवा हलगर्जीपणा घडलेला नाही. तर अत्यंत नियोजित पद्धतीने मुळमालकांची नावे मालमत्तांवरून हटवून त्याची विक्री केली आहेत. त्यात गंभीरबाब म्हणजे अधिकारीही सामील असल्याचे दिसून येत आहे. जे मूळ जमीनधारक आहेत त्यांना आपली मालमत्ता विकली गेल्याचे माहिती नसते आणि जेव्हा त्यांना कळते, तेव्हा फार उशीर झालेला असतो. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या मालमत्तेच्या हक्कांवर गदा येत आहे.
न्यायमूर्ती पाटील यांनी बेळगावमधील आरोग्य विभाग (बीम्स), गोकाक येथील औषध साठवणूक केंद्रे, अन्न व औषध प्रशासन, स्थानिक स्वराज्य संस्था, अंमलबजावणी यंत्रणा व स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचीही पाहणी केली. तपासणी दरम्यान बेळगाव येथील बीम्स रुग्णालयातील व्यवस्था गंभीर आहे. इमारतीला गळती लागली असून, अनेक भागातील भिंती जिर्ण झाल्या आहेत. गोकाक येथील औषध गोदामाला भेट दिली. तेथून पाच तालुक्यांना औषधाचा पुरवठा केला जातो. मात्र, वेळेत उचल किंवा पुरवठा न झालेल्या औषधसाठा सुमारे ८७ लाख रुपयांपर्यंत आहे. यामुळे सरकारी पातळीवरील सावळा गोंधळ आणि सरकारी कामातील हलगर्जीपणा अत्यंत गंभीर आहे. लोकायुक्त बेळगाव दौऱ्यावर आहेत. या कारणापोटी विविध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वतयारी आणि फाईलींचा निपटारा केला आहे. मात्र, केवळ दौऱ्याच्या काळातील हजरजबाबी आमच्या लक्षात आली आहे. चौकशीत विविध बाबी पुढे आल्या आहेत. या संदर्भात योग्य त्या सूचना आणि कार्यवाही विभागाच्या पातळीवर केल्या जातील, असे श्री पाटील यांनी सांगितले.
