- जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन केली पाहणी
बेळगाव / प्रतिनिधी
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी झाल्यानंतर हलगा – मच्छे बायपासचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी भेट देऊन प्रत्यक्ष कामाची पाहणी केली. शेतकरी प्रतिनिधींनी सांगितले की, आम्ही विकासाच्या विरोधात नसून काम सुरू करण्यापूर्वी त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक होते.
काम पुन्हा सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत हे काम थांबवण्याची मागणी केली. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत त्यांनी सांगितले की, बायपासचे काम योग्य समन्वयाशिवाय सुरू झाल्यामुळे ते बेकायदेशीर वाटते.
शेतकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, १९३० मध्ये कॅम्प फिश मार्केट परिसरात निश्चित केलेला झिरो पॉईंट नंतर अलारवाड येथे हलवला गेला आहे. या विषयावर न्यायालयात खटला प्रलंबित असताना काम पुढे नेऊ नये असे आमचे म्हणणे आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी मात्र काम उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर आधारित असल्याचे स्पष्ट केले. यासंदर्भात एक बैठक घेण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
शेतकरी नेते राजू मरवे यांनी सांगितले की, योग्य चर्चा न करता काम सुरू केले गेले असून न्यायालयाच्या अंतिम निकालानंतरच पुढील प्रक्रिया व्हावी.
शेतकरी नेते प्रकाश नाईक यांनीही सरकारवर टीका करत सांगितले की, या भागातील सुपीक जमीन घेतल्याने अनेक शेतकरी अडचणीत येत आहेत. ते म्हणाले की, हे काम विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. अधिवेशनादरम्यान विरोध कमी करण्यासाठी प्रशासन दबाव टाकत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. त्यांनी घटप्रभा बंधाऱ्याच्या कामाचा उल्लेख करत सांगितले की, तिथे शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य झाल्याप्रमाणे येथेही त्यांना विश्वासात घेऊन काम करावे.
२०११ मधील अपूर्ण सर्वेक्षण पुन्हा करण्याची गरज असल्याचे जिल्हादंडाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले. येळ्ळूर-वडगाव-शहापूर रस्त्याच्या कामामुळे शेतीत पाणी शिरणार नाही याची खबरदारी घ्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. त्यांनी शेतकऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर त्यांनी येळ्ळूर – वडगाव पुलासही भेट देऊन बळ्ळारी नाल्याची स्थिती पाहिली.
रमाकांत कोंडुसकर यांनी बळ्ळारी नाल्यातील वाढलेल्या गाळ व झुडुपांमुळे त्याची क्षमता कमी झाल्याचे सांगितले. नाळेची खोली वाढवून स्वच्छता करण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितले. तसेच या कामासाठी विशेष निधीची मागणीही त्यांनी केली.
या पाहणी दरम्यान अनेक शेतकरी नेते आणि प्रशासनातील अधिकारी उपस्थित होते.
