• विरोधी भूमिका घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करा
  • युवा समिती सीमाभागचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन

बेळगाव / प्रतिनिधी

महाराष्ट्र- कर्नाटक सीमावाद प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या २१ जानेवारी २०२६ रोजी सुनावणी होणार असून, त्या पार्श्वभूमीवर तातडीने उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावावी, अशी जोरदार मागणी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. तसेच सीमाप्रश्नी व मराठी भाषिकांच्या विरोधात भूमिका घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशीही ठाम मागणी करण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र सरकारने २००४ साली दावा क्रमांक ०४/२००४ अंतर्गत महाराष्ट्र–कर्नाटक सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. या प्रकरणासंदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने यापूर्वी अनेक वेळा महाराष्ट्र सरकारशी पत्रव्यवहार केला असून, सीमाभागातील जनतेच्या भावना शासनापर्यंत पोहोचविल्या आहेत. तसेच सीमा प्रश्नासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने यांनीही मुख्यमंत्र्यांना उच्चाधिकार समितीची बैठक घेण्याबाबत पत्र पाठवले आहे.

युवा समितीच्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे की, कर्नाटक सरकार सीमाप्रश्नी सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत असताना, गेल्या वर्षभरात महाराष्ट्र शासनाकडून कोणतीही ठोस हालचाल दिसून आलेली नाही. बेळगावसह सीमाभागात मराठी भाषिकांवर होत असलेले भाषिक अत्याचार सहन करत सीमावासीय संघर्ष करत आहेत. त्यामुळे उच्चाधिकार समितीची बैठक घेऊन सर्वोच्च न्यायालयीन सुनावणीपूर्वी योग्य रणनीती, वरिष्ठ वकिलांची नियुक्ती व इतर तयारी निश्चित करणे अत्यावश्यक आहे.

दरम्यान, बेळगावात शिवसेना (शिंदे गट)च्या काही कर्नाटकी पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सीमाप्रश्नी आणि मराठी भाषिकांच्या विरोधात भूमिका मांडल्याबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. या संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन संबंधित पदाधिकाऱ्यांना तात्काळ पदावरून निलंबित करण्याची मागणी युवा समितीने केली आहे. या बाबतची माहिती खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक आणि आमदार चंद्रदीप नरके यांनाही देण्यात आली आहे.

यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस मनोहर हुंदरे, उपाध्यक्ष नारायण मुचंडिकर, निपाणीचे लक्ष्मीकांत पाटील, अशोक घगवे यांच्यासह इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.