बेळगाव / प्रतिनिधी
कर्नाटक राज्याच्या मुख्य सचिव शालिनी रजनीश यांनी दि. २४ जून रोजी राज्यातील सर्व कार्यालयात फक्त कन्नड भाषेचा वापर करावा असा लेखी आदेश काढला, त्या आदेशामुळे सीमाभागात संतापची तीव्र लाट उसळली आहे. तसेच संपूर्ण सीमा भागातील मराठी जनतेवर अन्याय होणार आहे. कन्नड संघटनेच्या दबवाखाली सदरचा आदेश काढण्यात आला आहे, त्या आदेशा विरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे खजिनदार प्रकाश मरगाळे यांनी आपले वकील ॲड. महेश बिर्जे यांच्यामार्फत केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्यांक आयोग नवी दिल्ली येथे एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये बेळगावसह सीमाभागात मराठी भाषिकांची संख्या अधिक आहे. त्यांची मातृभाषा मराठी, शिक्षण मराठी व व्यावसायिक भाषा मराठी आहे .त्यामुळे घटनेने दिलेले भाषिक अल्पसंख्यांकांचे सर्व अधिकार त्यांना लागू होतात. असे असताना सदरचा आदेश काढणे म्हणजे घटनेचे उल्लंघन केल्यासारखे आहे. त्यामुळे हा घटनाबाह्य आदेश रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच घटनेने भाषिक अल्पसंख्यांकाना दिलेले सर्व अधिकार कर्नाटक शासनाने सीमाभागातील मराठी जनतेला देण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. प्रकाश मरगाळे यांच्यावतीने ॲड. महेश बिर्जे, ॲड. एम. बी. बोंद्रे, ॲड.बाळासाहेब कागलकर व ॲड. वैभव कुट्रे काम पाहत आहेत.
