- औद्योगिक पार्क, सिंचन योजना, शिक्षण-क्रीडा क्षेत्रासाठी कोट्यवधींच्या घोषणा
बेळगाव / प्रतिनिधी
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सादर केलेल्या २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य अर्थसंकल्पात सीमावर्ती बेळगाव जिल्ह्यासाठी विविध विकासकामांची घोषणा करण्यात आली आहे. औद्योगिक, सिंचन, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणावर निधी जाहीर करण्यात आल्याने जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या अर्थसंकल्पात महिला व बालविकास विभागासाठी मोठी तरतूद करण्यात आली असून गृहलक्ष्मी योजनेसाठी तब्बल २८,६०८ कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. बेळगाव जिल्ह्यात सुमारे १,००० एकर क्षेत्रात भव्य औद्योगिक पार्क उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे स्थानिक युवकांसाठी मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती होण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
जिल्ह्याची जीवनवाहिनी मानल्या जाणाऱ्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाबाबतही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली. केंद्र सरकारच्या वन विभागाकडून आवश्यक परवानगी मिळताच या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तसेच सुवर्णसौध येथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी २० कोटी रुपये खर्चून कायमस्वरूपी बॅरेक्स उभारण्यास आणि यंटगट्टी येथे नवीन पोलीस स्थानक स्थापन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
क्रीडा क्षेत्रात कुस्तीचा गड असलेल्या बेळगुंदी येथे नवीन कुस्ती आखाडा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून स्थानिक खेळाडूंना त्याचा लाभ होणार आहे. शिक्षण क्षेत्रात बेळगाव ग्रामीण व बैलहोंगल भागात नवीन निवासी शाळा आणि शासकीय प्रथम श्रेणी महाविद्यालये सुरू करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. तसेच अथणी येथे कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्यासाठी व्यवहार्यता अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अनुसूचित जाती-जमातीच्या नोकरी करणाऱ्या महिलांसाठी बेळगावमध्ये सुसज्ज वसतिगृह उभारण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे.
सिंचन क्षेत्रात रामदुर्ग, सौंदत्ती आणि अथणी तालुक्यातील तलाव भरण्याच्या योजना तसेच रेणुका उपसा सिंचन योजना पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संकेश्वर येथे रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत कामांना गती देण्याबरोबरच जिल्ह्यात राष्ट्रीय स्तरावरील मॅरेथॉन आयोजित करण्याची घोषणाही करण्यात आली आहे.
याशिवाय राज्यातील विविध विभागांतील ५६,४३२ रिक्त पदे भरण्यात येणार असून आरक्षणासंदर्भातील न्यायालयीन प्रकरणांमुळे उमेदवारांचे नुकसान टाळण्यासाठी थेट भरतीसाठीची कमाल वयोमर्यादा एकदाच लागू होईल अशा पद्धतीने ५ वर्षांनी शिथिल करण्यात आली आहे. वन विभागातील २,००० पदांची भरती तसेच महिला अतिथी अधिव्याख्यात्यांना ९० दिवसांची प्रसूती रजा देण्याची तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
