बेळगाव / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाप्रश्नाच्या दाव्याला गती मिळावी, तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील आगामी सुनावणीपूर्वी आवश्यक तयारी व्हावी यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पुन्हा एकदा स्मरणपत्र पाठवले आहे.
या पत्राद्वारे सीमाप्रश्नासंदर्भातील उच्चाधिकार समितीची तातडीने बैठक बोलवावी, अशी स्पष्ट मागणी करण्यात आली आहे. बुधवार, दि. २१ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्याने त्याआधी साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे, वरिष्ठ वकिलांसोबत चर्चा तसेच कायदेशीर व प्रशासकीय रणनीती ठरवणे अत्यावश्यक असल्याचे समितीने नमूद केले आहे.
याआधीही २२ फेब्रुवारी, २१ एप्रिल, १० जून, २५ जुलै आणि २८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी समितीने अशीच मागणी करणारी पत्रे पाठवली होती. मात्र, त्याकडे शासनाकडून अपेक्षित दखल घेतली जात नसल्याने शासनाची उदासीन भूमिका दिसून येत असल्याचा उल्लेख या पत्रात करण्यात आला आहे.
या स्मरणपत्राच्या प्रती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार, सामान्य प्रशासन विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, तज्ज्ञ समितीचे अध्यक्ष खासदार धैर्यशील माने तसेच सीमा प्रश्नासाठी नेमलेले समन्वयक मंत्री चंद्रकांत पाटील व शंभुराज देसाई यांनाही पाठवण्यात आल्या आहेत.
