बेळगाव / प्रतिनिधी
‘महाराष्ट्र राज्य, येळ्ळूर’ हा नामफलक हटविण्याच्या कारवाईला शांततापूर्ण मार्गाने विरोध करणाऱ्या मराठी भाषिक कार्यकर्त्यांवर दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यात अखेर न्यायालयाने सत्याची बाजू मान्य केली आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत येळ्ळूर येथील दहा मराठी कार्यकर्त्यांची खोट्या गुन्ह्यांतून न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. या निकालामुळे पोलिस प्रशासनाच्या त्या वेळच्या कारवाईवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
२०१४ च्या जुलै महिन्यात प्रशासनाने प्रचंड पोलिस बंदोबस्तात येळ्ळूरचा मानबिंदू असलेला ‘महाराष्ट्र राज्य’ हा नामफलक हटविला होता. या कारवाईनंतर स्वाभिमानी मराठी नागरिकांनी त्याच ठिकाणी पुन्हा नामफलक उभारला. मात्र दुसऱ्याच दिवशी पोलिसांनी तो फलक पुन्हा हटवला. या अन्यायकारक कारवाईविरोधात गावकऱ्यांनी शांततापूर्ण पद्धतीने विरोध दर्शविला होता. तरीही पोलिसांनी बळाचा वापर करत लाठीहल्ला केला आणि उलट मराठी कार्यकर्त्यांवरच गुन्हे दाखल केले.
या प्रकरणात पोलिसांनी एकूण सात गुन्हे दाखल केले होते. त्यापैकी चार खटल्यांचा निकाल यापूर्वीच लागला असून सर्व मराठी कार्यकर्ते निर्दोष सुटले होते. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत कुमार परशराम मासेकर, मनोज लक्ष्मण नायकोजी (मृत), केदारी राघोजी पाटील, नंदू गोपाळ कुगजी, राहुल अर्जुन अष्टेकर, नामदेव विठ्ठल कदम, राजू जोतिबा नायकोजी, सुधीर परशुराम धामणेकर, जयसिंग यल्लाप्पा कुगजी आणि प्रकाश नारायण कुगजी यांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली.
यातील मनोज लक्ष्मण नायकोजी यांचे खटल्याच्या कालावधीत निधन झाले आहे. तब्बल बारा वर्षांनंतर या खटल्याचा निकाल लागल्याने कार्यकर्त्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. या प्रकरणात मराठी कार्यकर्त्यांच्या वतीने ॲड. श्यामसुंदर पत्तार, ॲड. शाम पाटील आणि ॲड. हेमराज बेंचण्णावर यांनी प्रभावीपणे बाजू मांडली. सातपैकी पाच खटल्यांचा निकाल लागला असून अजून दोन खटले प्रलंबित आहेत.
