- राज्यपाल आचार्य देवव्रत
मुंबई / प्रतिनिधी
महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कटीबद्ध असल्याची ग्वाही महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी आज सोमवार पासून सुरू झालेल्या महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अभिभाषणात बोलताना दिली आहे. यावेळी बोलताना राज्यपाल देवव्रत यांनी, सीमाभागातील मराठी भाषिकांचे हित जपण्याचा सरकार प्रयत्न करेल असेही आश्वासन दिले आहे. तसेच सीमाप्रश्न सोडवणुकीसाठी महाराष्ट्राचा मास्टर प्लॅन तयार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावर भाष्य करताना त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकार सीमाभागातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असून हा वाद कायदेशीर मार्गाने सोडवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. सीमावासीयांच्या हितासाठी विविध कल्याणकारी योजनांची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्धारही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.
दुसरीकडे,शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सरकार आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेणार आहे. पीक नियोजन आणि उत्पादकता वाढवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे नवे धोरण सरकारने आखले आहे. यासोबतच राज्याच्या रक्षकांसाठी म्हणजेच पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने विशेष गृहनिर्माण योजना हाती घेतल्याची महत्वाची माहिती राज्यपालांनी दिली. या निर्णयामुळे शेतकरी, सीमावासीय आणि पोलीस दलाला मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या राजनैतिक वर्षाची सुरुवात आज मुंबईत राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांच्या महत्त्वपूर्ण अभिभाषणाने झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीला संबोधित करताना राज्यपालांनी सरकारच्या कामगिरीचे कौतुक केले. आपल्या भाषणात राज्यपालांनी प्रामुख्याने राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचा चढता आलेख मांडला.
विकसित महाराष्ट्र हे ध्येय डोळ्यासमोर ठेवून सरकार सर्वसमावेशक विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी ठामपणे नमूद केले. या अभिभाषणामुळे आगामी आर्थिक वर्षात सरकार पायाभूत सुविधा आणि जनहितार्थ मोठ्या योजनांवर भर देणार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. आजपासून सुरू झालेले हे अधिवेशन राज्याच्या भविष्यातील आर्थिक धोरणांच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचे ठरणार आहे. राज्यपालांच्या अभिभाषणात आज राज्याच्या आर्थिक वैभवाचे दर्शन घडले. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत झालेल्या करारांमुळे महाराष्ट्रात ३० लाख कोटी रुपयांची विक्रमी गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, यामुळे राज्याच्या औद्योगिक प्रगतीला मोठी गती मिळणार आहे. राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी अभिमानाने नमूद केले की, देशाच्या एकूण जीडीपीमध्ये महाराष्ट्राचा वाटा आता १३ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक खेचून आणण्यात महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा देशात अव्वल स्थान पटकावले आहे. विकसित महाराष्ट्र घडवण्याच्या दिशेने हे एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले.
