- उच्च न्यायालयाकडून अपात्रतेची कारवाई रद्द
बेळगाव / प्रतिनिधी
खाऊ कट्टा येथील दुकान वाटप प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिका क्र. 19069/2025 वर कर्नाटक उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत महापौर मंगेश पवार व नगरसेवक जयंत जाधव यांच्या विरोधातील अपात्रतेची कारवाई रद्द केली आहे. दि. 13 जानेवारी 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व आरोप फेटाळून लावत कायदेशीर पातळीवर प्रकरणाला पूर्णविराम दिला.
या प्रकरणात शहरी विकास विभागाचे प्रधान सचिव व अपीलीय प्राधिकरण, बंगळूरू यांनी प्रादेशिक आयुक्त, बेळगाव विभाग यांच्या आदेशास मान्यता देत कर्नाटक महानगरपालिका अधिनियम 1976 च्या कलम 26(1)(K) अंतर्गत पवार व जाधव यांना नगरसेवक पदावरून अपात्र ठरवले होते. या आदेशाविरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
तक्रारदाराने असा आरोप केला होता की, पवार व जाधव यांनी नगरसेवक पदाचा गैरवापर करून खाऊ कट्टा येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत उभारण्यात आलेल्या दुकानांच्या लिलावात अनुचित लाभ मिळवला.
ॲड. शिवप्रसाद शांतनगौडर यांनी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयासमोर स्पष्ट भूमिका मांडली. खाऊ कट्टा येथील दुकानांचा लिलाव सन 2020 मध्ये झाला होता, तर महानगरपालिका निवडणुका 2021 मध्ये झाल्या आणि पवार व जाधव यांनी नगरसेवक म्हणून शपथ 2023 मध्ये घेतली. त्यामुळे लिलावाच्या वेळी ते नगरसेवक नव्हतेच, असा ठोस युक्तिवाद करण्यात आला.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले की, “ज्या वेळी दुकानांचा लिलाव झाला, त्या वेळी याचिकाकर्ते नगरसेवक नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात कलम 26(1)(K) अंतर्गत अपात्रतेची कारवाई करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.”
या निर्णयानुसार उच्च न्यायालयाने अपात्रतेचे आदेश रद्द करत याचिका मंजूर केली असून, नगरसेवक पवार व जाधव यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
