बेंगळुरू : देशभरात ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र) बाबत संशय व्यक्त केला जात असतानाच कर्नाटक राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकांच्या माध्यमातून घेण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
सामान्य मतदारांपासून ते राजकीय विश्लेषक, तसेच विविध विरोधी पक्षांकडून ईव्हीएमच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. मतदार याद्यांचे अद्ययावतीकरण, मतचोरीचे आरोप आणि निवडणूक आयोगाच्या कारभारावरही शंका व्यक्त होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर मतदान प्रक्रियेत मतपत्रिकांचा वापर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील कर्नाटक सरकारने राज्यातील बृहन बंगळूर प्राधिकरण (GBA), जिल्हा पंचायत, तालुका पंचायत तसेच ग्रामपंचायत निवडणुका मतपत्रिकांवरच घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य निवडणूक आयुक्त जी. एस. संग्रेश यांनी बृहन बंगळूर प्राधिकरणाची प्रारूप मतदार यादी जाहीर केल्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. आगामी निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणि जनतेचा विश्वास वाढवण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
या निर्णयामुळे कर्नाटकातील निवडणूक प्रक्रियेला नवे वळण मिळाले असून, देशपातळीवर सुरू असलेल्या ईव्हीएमविरोधी चर्चेला आणखी चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
