बेळगाव / प्रतिनिधी
कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा प्रश्नावरील अत्यंत महत्त्वाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात होणार होती; मात्र ती पुन्हा पुढे ढकलण्यात आली. बुधवारी न्यायालयात केवळ दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ उपलब्ध असल्याने ही सुनावणी होऊ शकली नाही.
सीमा वादासारख्या आंतरराज्यीय व घटनात्मक स्वरूपाच्या प्रकरणाची सुनावणी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोरच होणे आवश्यक असल्याने न्यायालयाने हे प्रकरण पुढील तारखेसाठी स्थगित केले आहे.
विशेष म्हणजे, तब्बल आठ वर्षांनंतर महाराष्ट्र सरकारने दाखल केलेल्या मूळ दाव्यावर सविस्तर सुनावणी होण्याची शक्यता होती. बेळगावसह सीमावर्ती वादग्रस्त भागांबाबतचा हा खटला दोन्ही राज्यांसाठी तसेच सीमाभागातील नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.
महाराष्ट्र सरकारने हा दावा २००४ साली सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला होता. त्यानंतर विविध कारणांमुळे प्रत्यक्ष मुद्द्यावर सुनावणी वारंवार लांबणीवर पडत राहिली आहे. त्यामुळे आजची सुनावणी निर्णायक ठरेल, अशी अपेक्षा होती.
मात्र तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ उपलब्ध नसल्याने आज कोणतेही कामकाज झाले नाही. आता तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन झाल्यानंतरच या ऐतिहासिक सीमा वादावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्राच्या वतीने ॲड. ऑन रेकॉर्ड शिवाजीराव जाधव आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सी. एस. वैद्यनाथन यांनी तीन न्यायाधीशांचे खंडपीठ स्थापन करून दावा तातडीने सुनावणीस घ्यावा, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे, अशी माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिली आहे.
