- मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत निर्णय : ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात नियोजन
बेळगाव / प्रतिनिधी
कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर कन्नडसक्ती लादली जात आहे. महानगरपालिकेसह इतर सरकारी कार्यालयांमधील. मराठी फलक हटविण्यात आले. याविरोधात मराठी माणसांच्या मनामध्ये चिड निर्माण झाली असून ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कन्नड सक्तीविरोधात भव्य मोर्चा काढला जाणार असल्याची माहिती मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या बैठकीत देण्यात आली. मंगळवारी मराठा मंदिर येथे झालेल्या बैठकीमध्ये कन्नड सक्तीविरोधात म. ए. समितीकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. मराठी भाषिकांवर सुरू असलेल्या अन्यायाची धग महाराष्ट्र सरकारपर्यंत पोहोचावी, यासाठी सीमाप्रश्नाच्या खटल्यासाठी नेमण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या कोल्हापूर येथील सदस्यांची भेट घेतली जाणार आहे. येत्या आठ दिवसांत पुढारीचे संपादक प्रतापसिंह जाधव, खासदार धैर्यशिल माने व खासदार धनंजय महाडिक यांची भेट सीमाप्रश्नासाठी आवाज घेऊन उठविण्याची मागणी केली जाणार आहे.
- मराठी भाषिकांतर्फे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन :
बेळगाव जिल्ह्यात १५ टक्क्यांहून अधिक मराठी भाषिक आहेत. मराठी भाषिक अल्पसंख्याक असतानाही कन्नडसक्तीचा वरवंटा फिरवला जात आहे. इतकेच काय तर महापौरांच्या वाहनावरील मराठी फलकही हटविण्यात आले. याविरोधात येत्या चार दिवसांमध्ये मध्यवर्ती म. ए. समितीचे शिष्टमंडळ जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांना मराठी भाषिकांच्यावतीने निवेदन दिले जाणार आहे.
- न्यायालयात जाण्याची तयारी :
कर्नाटक सरकारने दुकानांच्या पाट्यांवर ६० टक्के कन्नड लिहिण्याची सक्ती केली आहे. परंतु उर्वरित ४० टक्के जागेमध्ये मराठीला स्थान द्यावे, यासंदर्भात मराठी वकील न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू आहे. घटक समितींची बैठक घेऊन आंदोलनाची तारीख निश्चित केली जाणार आहे. बैठकीला मध्यवर्तीचे कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, रणजीत चव्हाण-पाटील, आर. एम. चौगुले, राजाभाऊ पाटील, गोपाळ पाटील यांसह. मध्यवर्तीचे सदस्य उपस्थित होते.
- कर्नाटकची सापत्न वागणूक :
एकीकडे कर्नाटक सरकारकडून मराठी भाषिकांवर कन्नडसक्ती लादली जात असताना दुसरीकडे याच कर्नाटक सरकारने कासरगोडसाठी (सध्या केरळ येथील प्रांत) मल्याळम सक्ती करू नये, तसेच सर्व कागदपत्रे कन्नड भाषेतून द्यावीत, अशी मागणी केली आहे. यामुळे कर्नाटक सरकारची सापत्न वागणूक दिसून येते. केवळ केरळच नाही तर महाराष्ट्र सरकारलाही पत्र पाठवून जत, तसेच इतर प्रदेशात कन्नड भाषेसाठी अनुदान देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मग बेळगावमधील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकार का अन्याय करते? असा प्रश्न बैठकीत उपस्थित करण्यात आला.
