- उच्च न्यायालयाचा निकाल : निर्णय जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत
बेळगाव / प्रतिनिधी
कर्नाटक राज्योत्सवाच्या दिवशी “काळा दिन” पाळण्यास बंदी घालण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे. या निर्णयानुसार अशा प्रकारचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ स्थानिक प्रशासनाकडे असून, न्यायालय थेट बंदी घालू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल गुरुवार, ९ ऑक्टोबर रोजी देण्यात आला.
प्रत्येक वर्षी १ नोव्हेंबर रोजी कर्नाटक राज्योत्सव साजरा केला जातो. त्याच दिवशी महाराष्ट्र एकीकरण समिती काळा दिन म्हणून शांततेत निदर्शने करते. या पार्श्वभूमीवर मल्लप्पा छायाप्पा अक्षरद यांनी काळा दिन पाळण्यास बंदी घालण्याची मागणी करत जनहित याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेला म.ए. समितीच्या वतीने माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर केले. तसेच अ‍ॅड. महेश बिर्जे यांनी समितीच्या बाजूने युक्तिवाद केला. त्यांची याचिका ही सूडभावनेने प्रेरित असून, मराठी भाषिक अल्पसंख्याकांच्या शांततामय आंदोलनावर बंदी आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे नमूद केले.
म.ए. समितीने न्यायालयाला सांगितले की, १९५६ पासून मराठी भाषिकांकडून १ नोव्हेंबर रोजी काळा दिन मूक आणि प्रतीकात्मक निषेध म्हणून पाळला जातो. यावेळी फक्त फलक आणि काळे झेंडे वापरले जातात; कोणतीही घोषणाबाजी किंवा हिंसक कृती केली जात नाही. उलट, परवानगी घेतल्यानंतर शांततेत सायकल फेरी काढली जाते.
याचिकाकर्त्यांनी केलेले “काळा दिनामुळे दंगली भडकतात” हे आरोप पूर्णपणे निराधार असल्याचेही समितीने सांगितले. अशा आरोपांवर पोलिसांनी दाखल केलेल्या पूर्वीच्या गुन्ह्यांतून सर्व कार्यकर्त्यांची निर्दोष सुटका झाल्याचेही नमूद करण्यात आले.
या खटल्यात समितीच्या वकिलांनी २०१८ मधील तत्सम निकालाचा दाखला देत सांगितले की, काळा दिन पाळण्यास परवानगी द्यावी की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार स्थानिक प्रशासनाकडे आहे; न्यायालय याबाबत थेट हस्तक्षेप करू शकत नाही.
मुख्य न्यायमूर्ती विभू बक्कू आणि न्यायमूर्ती सी. एम. पुनाचे यांच्या खंडपीठाने या युक्तिवादाला मान्यता देत, “काळा दिनावर बंदी घालणे किंवा परवानगी नाकारणे हा निर्णय जिल्हा प्रशासनाच्या अखत्यारीत येतो,” असे स्पष्ट केले. त्यामुळे याचिका फेटाळण्यात आली.
