- कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरणाकडून अंतरिम स्थगिती नाकारली
बेळगाव / प्रतिनिधी
खाजगी तत्त्वावर चालणाऱ्या ‘जय किसान’ भाजी मार्केटला कायदेशीर लढाईत पुन्हा एकदा मोठा धक्का बसला आहे. मार्केटचा व्यापार परवाना रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या अपिलावर सुनावणी करताना बंगळुरू येथील कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरणाने अंतरिम स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे परवाना रद्द करण्याचा आदेश सध्या कायम राहणार आहे.
यापूर्वी या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानेही संबंधित रिट याचिका व रिट अपील फेटाळून लावले होते. त्यानंतर हे प्रकरण अपीलीय न्यायाधिकरणासमोर आले होते.
शेतकरी व शेतकरी संघटनांच्या वतीने ॲड. नितीन बोलबंदी यांनी न्यायाधिकरणात बाजू मांडली. त्यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की, बेळगाव एपीएमसीमध्ये अनेक गाळे रिकामे असतानाही ‘जय किसान’चे व्यापारी जाणीवपूर्वक लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होत नाहीत. खाजगी मक्तेदारी टिकवण्यासाठी हा प्रयत्न सुरू असून, याचा थेट फटका गरीब शेतकऱ्यांना बसत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
शेतकऱ्यांच्या हिताकडे दुर्लक्ष करून स्वतःच्या फायद्यासाठी खाजगी बाजारपेठ चालवली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. न्यायाधिकरणाने या प्रकरणातील प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून आक्षेप दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, ‘जय किसान’ गटाला कोणताही अंतरिम दिलासा नाकारण्यात आल्याने त्यांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे.
या निर्णयामुळे एपीएमसी मार्केटमधील अधिकृत व्यवहारांना बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
