- सुवर्ण विधानसौध येथे महसूल विभागाची प्रगती आढावा बैठक
बेळगाव / प्रतिनिधी
संभाव्य पूर परिस्थितीचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी ग्रामपंचायतींमध्ये स्थापन केलेल्या कार्यदलांनी जबाबदारीने काम केले तर पुरामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळता येईल, असे महसूल मंत्री कृष्ण भैरगौडा यांनी स्पष्ट केले. सोमवार (दि. ३०) जून रोजी सुवर्ण विधानसौध येथे आयोजित महसूल विभागाच्या प्रगती आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
यावर्षी पावसाळा सुरू झाला आहे आणि नेहमीपेक्षा जास्त पाऊस पडत आहे. सर्व नद्यांचा प्रवाह वाढत आहे. अतिवृष्टीमुळे पुराचा धोका असलेल्या गावांमधील लोकांनी त्यांचे पशुधन सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यासाठी पावले उचलावीत. या कामात गरज पडल्यास पोलिसांची मदत घेण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.
जनतेला अडचणीत आणल्यास मदत वाटप करणे हे अधिकाऱ्यांचे काम नाही. त्यांनी संकट येण्यापूर्वीच जनतेला माहिती द्यावी आणि आपत्ती टाळण्यासाठी पाण्यात काम करावे. नुकसान टाळण्यासाठी आगाऊ तयारी करावी. ग्रामपंचायत स्तरावर, ग्रामपंचायत पीडीओसह सर्व कर्मचाऱ्यांनी पूर व्यवस्थापनासाठी कठोर परिश्रम करावेत. जिल्ह्यात आधीच पंचायत सर्वेक्षण करण्यात आले आहे आणि पूरग्रस्त भागांची ओळख पटवण्यात आली आहे. अशा भागात जागरूकता निर्माण करून लोकांना स्थलांतरित करण्यासाठी पावले उचलणे बंधनकारक आहे, अशी सूचना त्यांनी केली.
कोणत्याही कारणास्तव जीर्ण शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये वर्ग भरवले जाऊ नयेत याची काळजी घेण्याच्या कडक सूचना त्यांनी दिल्या. ग्रामपंचायतींना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जीर्णक्षेत्रे ओळखून रहिवाशांना सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतरित होण्यास प्रवृत्त करावे असे त्यांनी सांगितले. पावसामुळे नुकसान झालेल्या घरांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार भरपाई वितरित करावी. मुसळधार पावसात ग्रामस्थ आणि पशुधन सुरक्षित ठिकाणी हलविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या बोटींची व्यवस्था आणि देखभाल करावी, ग्रामलेखापाल आणि महसूल निरीक्षकांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील जीर्ण झालेल्या वस्तीशाळा आणि अंगणवाडी इमारती ओळखून त्यांचा वापर करण्यास मनाई करावी. त्यांनी नद्यांजवळील जनता आणि पशुधनाच्या हालचालींवरही निर्बंध घालावेत. संभाव्य आपत्ती टाळण्यासाठी त्यांनी या कामात जबाबदारीने आणि ग्रामपंचायत आणि पोलिस विभागांशी समन्वयाने काम करावे, असे ते म्हणाले.
जिल्ह्यात पोदिमुक्त ग्राम अभियान सुरू करावे. तहसीलदार आणि उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर न्यायालयीन प्रकरणे लवकर निकाली काढावीत. ग्राम लेखापालांना स्थानिक पातळीवर काम करता यावे यासाठी, ग्रामपंचायतींमध्ये काम करण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.
- पात्र असलेल्यांना पेन्शन सुविधा उपलब्ध असाव्यात :
महसूल विभागाशी संबंधित कामे जलदगतीने पूर्ण करावीत. कार्यालयात जनतेची अनावश्यक धावपळ टाळावी. सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी या कामात परिश्रमपूर्वक काम करावे. सामाजिक सुरक्षा योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे विविध पेन्शन पात्र लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावे. अपात्र लोकांना दिल्या जाणाऱ्या पेन्शनबाबत जिल्ह्यात तक्रारी प्राप्त झाल्या असून याची चौकशी करून अहवाल सादर करावा, महसूल गावांतर्गत जमिनीच्या मालकीचे वाटप करण्यासाठी कार्यवाही करावी. सरकारी मार्गदर्शक तत्वांनुसार पात्र लाभार्थ्यांची ओळख पटवून जमिनीच्या मालकीचे वाटप करण्यासाठी त्वरित कार्यवाही करण्याचे निर्देश मंत्री कृष्णा भैरगौडा यांनी दिले.
या संदर्भात तहसीलदार म्हणाले की, क्षेत्राला भेट दिल्यानंतर मागे राहिलेल्या गावांना महसूल गावे म्हणून घोषित करण्यासाठी पावले उचलली जातील. मालमत्तांच्या सुरक्षिततेसाठी आधार क्रमांक जोडला जात असून हे अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हे केले जात आहे. यामुळे एका व्यक्तीची मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीच्या मालमत्तेसह विभाजित करता येते, असे तहसीलदारांनी सांगितले.
परवानगीशिवाय शेतीच्या जमिनीचा वापर बिगरशेती कामांसाठी केला जात आहे, आणि याची चौकशी झाली पाहिजे. बिगरशेती कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीची कॅडस्ट्रेमध्ये नोंद केल्यास जमीन विक्रीतील फसवणूक रोखता येईल, असे त्यांनी सांगितले. जमीन सुरक्षा योजनेअंतर्गत महसूल विभागाच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन अधिक जलदगतीने पूर्ण करावे. या कामात निष्काळजीपणा दाखविल्यास अशा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. जमीन सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रगती न करणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली आणि कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
महसूल विभागाची सर्व कार्यालये ई-ऑफिस अंतर्गत चालावीत. त्याचप्रमाणे जिल्हा कार्यालयांनीही ई-ऑफिसमध्ये फायली सादर कराव्यात. त्यांनी कर्मचाऱ्यांना ई-ऑफिसच्या वापराचे प्रशिक्षण देण्यास सांगितले. जिल्ह्यात स्थापन झालेल्या नवीन तालुक्यांसाठी प्रजासौध बांधण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. जीर्ण झालेल्या जिल्हा कार्यालयांच्या दुरुस्तीसाठी पावले उचलली जातील असेही मंत्री म्हणाले. महसूल विभागाशी संबंधित सर्व कामे वेळेत पूर्ण करावीत. जनतेला सोयीस्कर पद्धतीने काम करावे.
यावेळी बोलताना जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन म्हणाले की, शेजारच्या महाराष्ट्रात वाढत्या पावसामुळे जिल्ह्यातील नद्यांचा प्रवाह वाढत आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र अधिकाऱ्यांशी सतत संपर्क सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पावसामुळे धोक्याच्या पातळीपेक्षा जास्त वाहणाऱ्या नद्या, ओढे आणि कालव्यांकडे लोक आणि पशुधनाची हालचाल प्रतिबंधित करण्याचे आणि सूचना फलक लावण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मुसळधार पावसात लोक आणि पशुधनाच्या सुरक्षित हालचालीसाठी आवश्यक बोटींची व्यवस्था करण्यात येत आहे, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे नुकसान होऊ शकणाऱ्या गावांमध्ये संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामपंचायतींसोबत बैठक झाली आहे आणि आवश्यक खबरदारीच्या उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. जीर्ण अवस्थेत असलेल्या अंगणवाडी आणि शाळेच्या इमारतींमध्ये वर्ग न घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीला विधान परिषद सदस्य नागराज यादव, महसूल विभागाचे आयुक्त पी. सुनील कुमार, प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी अभिनव जैन, अप्पर जिल्हाधिकारी विजयकुमार होनकेरी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, महसूल विभागाचे कर्मचारी उपस्थित होते.
