बेळगाव / प्रतिनिधी
काळा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या पदाधिकाऱ्यांवर पोलिसांनी लादलेल्या दंडात्मक आणि प्रतिबंधात्मक आदेशांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या अर्जावर आज जिल्हा 6व्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. माजी आमदार मनोहर किणेकर, सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे आणि युवा नेते शुभम शेळके यांच्यावर पोलिसांनी घातलेल्या पाच लाखांच्या दंडाच्या कारवाईवर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
१ नोव्हेंबर रोजी पाळल्या जाणाऱ्या काळ्या दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषिकांवर दडपशाही होत असल्याचा आरोप करत, या कारवाईविरोधात वकील महेश बिर्जे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आज न्यायालयाने दिलेल्या स्थगिती आदेशामुळे पोलिस प्रशासनाला चोखुळे बसल्याचे मराठी संघटनांचे मत आहे.
समितीचे कायदेशीर पथक — महेश बिर्जे, बाळासाहेब कागणकर, एम. बी. बोन्द्रे, वैभव कुट्रे आणि अश्वजित चौधरी — यांनी पोलिसांच्या आदेशाविरोधात ठोस बाजू मांडली. मराठी कार्यकर्त्यांना मुद्दामहून गुंतवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप त्यांनी केला होता.
स्थगिती मिळाल्याने “लोकशाही पद्धतीने लढणाऱ्या मराठी भाषिकांना न्याय मिळत आहे,” अशी भावना कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली. यावेळी सरचिटणीस मनोहर हुंदरे, युवा समितीचे सीमाभाग उपाध्यक्ष दिनेश मुधाळे, हरिरंग बिरादार, परशुराम मरडे यांसह अनेक सदस्य उपस्थित होते.
