- राज्य मुख्य माहिती आयुक्त ए. एम. प्रसाद यांची जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना
बेळगाव / प्रतिनिधी
पारदर्शकता, जबाबदारी आणि भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी माहिती अधिकार कायदा लागू करण्यात आला आहे. बेळगाव येथे २०१९ मध्ये खंडपीठ सुरू करण्यात आले होते. बेळगाव विभाग खंडपीठात अंदाजे बारा हजारांहून अधिक अर्ज आणि बेळगाव जिल्ह्यात अंदाजे तीन हजार अर्ज प्रलंबित आहेत, ते निकाली काढण्यासाठी कार्यवाही करावी अशी सूचना राज्य मुख्य माहिती आयुक्त ए.एम.प्रसाद यांनी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांना केली.
सुवर्ण विधान सौध येथे आज गुरुवारी (३१ जुलै) आयोजित जन माहिती अधिकारी आणि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण अधिकाऱ्यांसाठी माहिती अधिकार कायदा प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
यावेळी पुढे बोलताना ते म्हणाले, माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांना वेळेच्या मर्यादेत माहिती देणे हे जन माहिती अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याला वैयक्तिक माहिती देण्याची परवानगी नाही. माहिती मागणाऱ्या अर्जांमध्ये सार्वजनिक हित असेल तर अशा अर्जांसाठी माहिती दिली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
जर माहिती अधिकारी कोणत्याही वाजवी कारणाशिवाय माहिती देत नसेल किंवा त्याने द्वेषपूर्ण हेतूने चुकीची माहिती दिली तर त्याला दंड भरावा लागेल आणि शिस्तभंगाची कारवाई केली जाऊ शकते. कार्यालयातील माहिती अधिकाऱ्यांची माहिती जनतेला सहज उपलब्ध व्हावी. कार्यालयाशी संबंधित जन माहिती अधिकारी आणि अपीलीय अधिकाऱ्यांची माहिती त्यांच्या विभागाच्या वेबसाईटवर प्रकाशित करावी.माहिती अधिकार्‍यांनी माहितीसाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांना तीस दिवसांच्या आत आणि अपीलीय अधिकाऱ्यांनी पंचेचाळीस दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे. महसूल, ग्रामीण विकास आणि पोलिस विभागासह विविध महत्त्वाच्या विभागांकडून माहिती वेळेच्या आत पुरविण्यात यावी. माहितीशी संबंधित फायली उपलब्ध नसल्यास किंवा चोरीला गेल्यास तक्रार दाखल करावी. दरमहा मोहिमेच्या स्वरूपात अर्ज निकाली काढण्यासाठी कारवाई करावी. माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांना सुविधा द्यावी आणि वेळेच्या मर्यादेत पुरेशी माहिती द्यावी असे निर्देश त्यांनी दिले.
ग्रामविकास विभागाशी संबंधित विविध योजनांची जाहिरात इंटरनेटवर करावी, ज्यामुळे माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांना माहिती जलद उपलब्ध होईल. राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त ए.एम. प्रसाद म्हणाले की, जर सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना माहिती अधिकार कायद्याची पूर्णपणे माहिती असतील तर माहिती मागणाऱ्या अर्जदारांना पुरेशी माहिती देणे सोपे होईल. माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत अधिकाऱ्यांना येणाऱ्या समस्या सोडवण्यासाठी ही कार्यशाळा खूप उपयुक्त असल्याचे जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी सांगितले आणि त्याचा लाभ घेण्यास सांगितले.जिल्ह्यातील विविध विभागांमधील प्रलंबित माहिती अधिकार अर्ज निकाली काढण्यासाठी दर तीन महिन्यांनी बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
या कार्यशाळेत बेळगाव खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त नारायण चन्नल, जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. भीमाशंकर गुळेद, जिल्हा पंचायतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे आणि विविध विभागीय अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.
