बेळगाव / प्रतिनिधी
कर्नाटक–महाराष्ट्र सीमा प्रश्नाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या २२ वर्षांपासून प्रलंबित आहे. या प्रलंबित प्रकरणाची तातडीने सुनावणी होऊन सीमाभागातील मराठी लोकांना न्याय मिळावा, ही मागणी साध्य करण्यासाठी जिल्हा मराठी पत्रकार संघाने ‘सह्यांची मोहीम’ सुरू केली आहे. रविवारी मराठा मंदिर येथे या मोहिमेचे औपचारिक उद्घाटन करण्यात आले.
मोहिमेची भूमिका स्पष्ट करताना ज्येष्ठ साहित्यिक व पत्रकार आनंद मेणसे म्हणाले, “लेखक, पत्रकार आणि चित्रकार जेव्हा रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा समाजात खऱ्या अर्थाने बदल घडतो. लोकशाही मार्गाने आपला हक्क मागण्यामध्ये भीती बाळगण्याची गरज नाही. लाखो सह्यांद्वारे हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पटलावर लवकर आणणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.”
त्यांनी पुढे नमूद केले की, काश्मीरसह देशातील अनेक सीमावाद मिटले, मात्र बेळगावचा प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहे. सीमाभागातील जनता महात्मा गांधींच्या मार्गावर शांततेत लढा देत आहे, पण न्यायालयीन प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळाली नाही. आता निवृत्त न्यायाधीश कोळसे पाटील यांच्याशी चर्चा करून, लाखो सह्यांचे निवेदन सर्वोच्च न्यायालयाच्या निबंधकांकडे सादर केले जाणार आहे.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्याध्यक्ष माजी आमदार मनोहर किणेकर यांची पहिली सही घेऊन मोहिमेला सुरुवात करण्यात आली. कार्यकर्त्यांना सह्यांच्या मोहिमेसाठी विशेष पुस्तिका वाटप करण्यात आल्या. मनोहर किणेकर यांनी आचार्य अत्रे यांच्या लेखणीचा दाखला देत म्हटले, “ज्या प्रकारे अत्रेंच्या लेखणीमुळे संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा यशस्वी झाला, त्याचप्रमाणे पत्रकारांच्या पुढाकारामुळे ही मोहीमही यशस्वी होईल. ही देशातील पहिलीच मोहीम आहे आणि सीमाभागातील प्रत्येक घरात जाऊन सह्या गोळा कराव्यात.”
माजी महापौर व ज्येष्ठ पत्रकार नागेश सातेरी यांनी कर्नाटक सरकारच्या धोरणावर टीका केली. ते म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टात सीमा बांधवांना न्याय मिळणार असल्यामुळे कर्नाटक सरकार सतत ढासळते आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या तज्ज्ञ समितीत एकही मंत्री किंवा आमदार नाही; जयंत पाटील यांसारख्या अनुभवी नेत्यांचा समावेश व्हायला हवा.”
बेळगाव महापालिकेत सीमा प्रश्नाविरोधात ठराव मांडण्याची तयारी सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. आनंद मेणसे यांनी यावर इशारा दिला, “असा ठराव कायदेशीर लढ्यासाठी धोका निर्माण करू शकतो. मराठी भाषिक बहुसंख्य असूनही असे ठराव कसे मांडले जातात, याचा आता जाब घ्यावा लागेल.”
यावेळी जिल्हा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष कृष्णा शहापूरकर, ज्येष्ठ पत्रकार शिवराज पाटील, महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मोठ्या संख्येने पत्रकार उपस्थित होते.
