बेळगाव / प्रतिनिधी
आरक्षण रोस्टर पद्धतीला विरोध दर्शवण्यासाठी कर्नाटक राज्य आरक्षण महासंघाच्या वतीने २४ मार्च रोजी बेंगळुरू येथील फ्रीडम पार्कवर भव्य निषेध मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती संघटनेचे नेते रवी पुजारी यांनी दिली.
शुक्रवारी बेळगावमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. जुन्या ५० टक्के आरक्षण नियमानुसार भरती व शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय स्वागतार्ह असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच सरकारने तातडीने भरतीची अधिसूचना जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
अनुसूचित जाती व जमातींच्या आरक्षणात करण्यात आलेली वाढ संविधानाच्या नवव्या अनुसूचीत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली. यासाठी मुख्यमंत्री यांनी पंतप्रधानांकडे शिष्टमंडळ नेऊन दबाव निर्माण करावा, असेही त्यांनी नमूद केले. देशव्यापी जनगणनेची आकडेवारी जाहीर होईपर्यंत सरकारने कोणताही एकतर्फी निर्णय घेऊ नये आणि अंतर्गत आरक्षण वाटपापूर्वी संबंधित समाजघटकांशी चर्चा करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
शिक्षण, वसतिगृह आणि नोकरी भरतीसंदर्भातील रोस्टर वाटपाचे जुने आदेश व परिपत्रके मागे घ्यावीत, अशी मागणी करण्यात आली. अनुसूचित जातींच्या प्रवर्गात नव्याने दिलेले जातीचे दाखले रद्द करून जुनी प्रमाणपत्रेच ग्राह्य धरावीत, असेही पुजारी यांनी सांगितले. तसेच एससी-एसटीसाठी असलेला निधी इतर कामांकडे वळवणे थांबवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करावी आणि न्यायमूर्ती नागमोहन दास आयोगाची तालुकानिहाय आकडेवारी जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला राजेश पवार, के. एस. ममदापुरे, विठ्ठल वडर, अविनाश खानापुरे, राजू वडर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.
