बेळगाव / प्रतिनिधी
बेळगाव महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, तालुका पंचायत यासह सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये सुरू असलेल्या कन्नड सक्ती धोरणाविरोधात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने आज जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले.भाषिक अल्पसंख्याकांना कायद्याने दिलेल्या हक्कांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, तसेच त्यांना मिळणाऱ्या सुविधा पुरवण्यात याव्यात, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात माहिती देताना म. ए. समिती कार्याध्यक्ष, माजी आमदार मनोहर किणेकर बोलताना म्हणाले, सदर मागणी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे आयुक्त बेळगाव दौऱ्यावर आले असता, त्यांच्याशी बैठक घेऊन करण्यात आली होती. या बैठकीत सर्व मागण्या मान्य करण्यात येऊन त्यांची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या आयुक्तांसमवेत झालेल्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत भाषिक अल्पसंख्याकांचे हक्क देण्यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिले ; परंतु सरकार दरबारी या संदर्भात प्रस्ताव मांडल्याशिवाय ते निर्णय घेऊ शकत नाहीत, अशी द्विधा मनस्थिती जिल्हाधिकाऱ्यांची दिसून येत आहे. भाषिक अल्पसंख्याक कायद्यानुसार जर मराठी भाषिकांना त्यांचे हक्क मिळाले नाहीत, तर धरणे आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला असून, यासाठी दहा ते बारा दिवसांचा कालावधीही देण्यात आला आहे अशी माहिती मनोहर किणेकर यांनी दिली.
याचप्रमाणे, बेळगाव महानगरपालिकेत कन्नड संघटनांच्या कार्यकर्त्यांकडून मनपा कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना धरण्यात येत आहे. मराठी भाषिक महानगरपालिकेत विविध कामांसाठी जातात; परंतु त्या मराठी भाषिकांना जाणूनबुजून महानगरपालिकेत प्रवेश देण्यापासून रोखण्यात येत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. जर हे प्रकार पोलीस पातळीवर थांबले नाहीत, तर मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती आपल्या परीने हे प्रकार कसे थांबवता येतील यासाठी पुढाकार घेईल; मात्र यानंतर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी ही जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासनाची असेल असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते मनोहर किणेकर यांनी दिला.
महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे निवेदन स्वीकारल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी समितीच्या शिष्टमंडळाची चर्चा केली. बेळगाव जिल्ह्यात कोणत्याही कारणास्तव कुणालाही कायदा हातात घेता येणार नाही. बेळगाव जिल्हा प्रशासन आणि पोलीस प्रशासन अतिशय कठोरपणे सर्व गोष्टी हाताळत आहे. यामुळे सरकार पातळीवर मराठी भाषिकांच्या ज्या मागण्या आहेत, या संदर्भात चर्चा करून योग्य तोडगा काढण्याचे आश्वासन जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी दिले.
यावेळी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे सरचिटणीस मालोजीराव अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, कार्याध्यक्ष मनोहर किणेकर, युवा समिती अध्यक्ष शुभम शेळके, आर. एम. चौगुले, धनंजय जाधव, बी.डी. मोहनगेकर, विकास कलघटगी, आर.आय. पाटील, अमर येळूरकर, नेताजी जाधव यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
