- नामफलक, कार्यालयीन कामकाजासह विविध ठिकाणी कन्नड सक्तीचे फर्मान
बेळगाव / प्रतिनिधी
सरकारी आदेशानुसार, व्यावसायिक कारणांसाठी कार्यालयांमध्ये कन्नड भाषा अनिवार्य आहे. जनतेला सेवा कन्नड भाषेतच द्याव्यात. कार्यालयीन आदेशांमध्ये कन्नडचा वापर करावा. महापालिकेतील सर्व अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कन्नडचा वापर सक्तीने करावा, असे कन्नड विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम बिळीमले यांनी सांगितले.
गुरुवार (दि. १०) जुलै रोजी महापालिका सभागृहात आयोजित “कन्नड अंमलबजावणी प्रगती आढावा बैठकी” च्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते. कर्नाटक सरकारच्या आदेशानुसार, सर्व नामफलकांपैकी ६० टक्के नामफलक कन्नडमध्ये असले पाहिजेत. तथापि, शहरात या सरकारी नियमाचे योग्यरित्या पालन केले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. जिल्हा प्रशासन आणि महानगरपालिकेने या संदर्भात कारवाई करावी, असे ते म्हणाले. सर्व प्रकारच्या दुकाने, संकुल आणि इतर ठिकाणांच्या नामफलकांपैकी ६० टक्के नामफलकांवर कन्नड अक्षरे असल्याची खात्री करावी.
कन्नड आणि संस्कृती विभागाने वडगाव येथील “सीमाभवनची” इमारत महापालिकेला सोपवली आहे. सदर इमारतीचे महापालिका योग्य व्यवस्थापन करत नाही. कार्यक्रम, बैठका आणि समारंभ आयोजित करण्यासाठी किंवा सरकारी कार्यालयांसाठी “सीमाभवनच्या” इमारतीचा वापर करण्याबाबत कार्यवाही करावी, असे ते म्हणाले. वेगा हेम्लेट कंपनीमधून कन्नड कर्मचाऱ्यांना काढून टाकल्याबद्दल तक्रारी येत आहेत. महापालिका आणि उद्योग विभागाने वेगा हेम्लेट कंपनीला भेट देऊन त्याची पाहणी करावी. जर कन्नडिगांवर अन्याय होत असेल तर संयुक्तपणे चौकशी करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
कन्नड विकास प्राधिकरणाचे सचिव संतोष हानगल यांनी कार्यालयीन वेळेत कन्नड वापरणे बंधनकारक असून, तशी तक्रार आल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांवर नोटीस बजावण्यात येईल, अशी माहिती दिली. तसेच कोणत्याही दुकान, मळे, वा व्यावसायिक मोक्याच्या ठिकाणी ६० टक्के कन्नड फलक नसल्यास परवाने रद्द करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला प्राधिकरणाच्या नामनिर्देशित सदस्य डॉ. द्राक्षायणी हुडेद, कन्नड कृती संघटनेचे अशोक चंदरगी, बेळगाव महापालिका आयुक्त शुभा. बी., उपायुक्त उदयकुमार तळवार, महसूल उपायुक्ता रेश्मा ताळिकोटी, कन्नड व संस्कृती विभागाच्या उपसंचालक विद्यावती भजंत्री यांच्यासह इतर अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
बेळगावात वारंवार कन्नड सक्तीचे फर्मान जारी होऊन कार्यवाही होत असताना, दुसरीकडे हे सर्व घटनात्मक हक्क व भाषिक अल्पसंख्यांक कायद्याचे उल्लंघन होत असून याविरोधात पुन्हा संताप व्यक्त होत आहे.
