- मंत्री मधु बंगारप्पा यांची अधिकाऱ्यांना सूचना
- सुवर्ण विधानसौध सभागृहात शिक्षण विभागाची प्रगती आढावा बैठक
बेळगाव / प्रतिनिधी
मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार, सरकारी शाळांमध्ये मुलांचे प्रवेश वाढले पाहिजेत. खाजगी शाळांच्या धर्तीवर सरकारी शाळा चालवण्यासोबतच, संबंधित अधिकाऱ्यांनी मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी काम करावे, अशी सूचना प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे मंत्री मधू बंगारप्पा यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. मंगळवार दि. (८ जून) रोजी सुवर्ण विधानसौध सभागृहात आयोजित प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षण आणि साक्षरता विभागाच्या प्रगती आढावा बैठकीच्या अध्यक्षस्थानावरून ते बोलत होते.
गेल्या वेळेपेक्षा ज्या शाळांमध्ये पटसंख्या कमी होती त्या शाळांकडे लक्ष देऊन, मुलांना शाळेत आणणे आणि मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे याला अधिक प्राधान्य दिले पाहिजे. या कामासाठी, विभागाने घरोघरी भेट देऊन “शाळेत या” मोहीम सुरू करावी. सरकारी शाळांमधील मुलांना मोफत गणवेश, जेवण आणि पुस्तके, आवश्यक सुविधांसह प्रदान केली जात आहेत. शाळा प्रवेश ३० जुलैपर्यंत खुले आहेत आणि मोठ्या संख्येने मुलांना सरकारी शाळांमध्ये प्रवेश मिळावा यासाठी पावले उचलली पाहिजेत असे ते म्हणाले.
बेळगाव जिल्ह्यातील गोकाक आणि रायबाग तालुक्यांमध्ये सरकारी शाळांमध्ये मुलांची पटसंख्या खूपच कमी आहे. दरवर्षी मुलांच्या नोंदणीची आकडेवारी योग्यरित्या राखली पाहिजे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी शाळांना अचानक भेटी देऊन सतत तपासणी करावी अशी सूचना त्यांनी केली.
गेल्या वर्षीपेक्षा या वर्षी जास्त विद्यार्थी एसएसएलसी परीक्षेत उत्तीर्ण झाले आहेत. त्याचप्रमाणे जिल्ह्याने चालू शैक्षणिक वर्षात अधिक प्रगती करावी, जिल्ह्यात शिकण्यात मागे राहिलेल्या मुलांची ओळख पटवावी आणि अशा मुलांना शिकण्यात बळकटी देण्यासाठी काम करावे. जिल्ह्यात चांगले शिक्षक आहेत, अशा शिक्षकांची निवड करून त्यांना अधिक जबाबदारी दिली पाहिजे. सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात “ओडू कर्नाटक” नावाचे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश आधीच दिले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.
प्रत्येक सरकारी शाळेने मुलांना दर्जेदार शिक्षण देणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे, शाळांमध्ये शिक्षकांची उपस्थिती देखील अनिवार्य आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. विभागाने जारी केलेले अनुदान योग्यरित्या वापरले पाहिजे. शाळांमध्ये मुलांना वाटण्यात येणारे बूट आणि मोजे चांगल्या दर्जाचे असावेत. जुलै अखेरपर्यंत सर्व मुलांना शालेय गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके वितरित करावीत. शिक्षण विभागाने राबविलेल्या योजना योग्यरित्या राबवाव्यात. पावसाळ्यामुळे जीर्ण झालेल्या शाळांच्या इमारती ओळखून त्या विभागाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. अशा शाळा आढळल्यास अशा शाळा आणि खोल्यांमध्ये शिक्षण प्रक्रिया सुरू ठेवू नये, असेही मंत्री मधु बंगारप्पा म्हणाले.
जिल्ह्यात सध्या रिक्त असलेल्या अतिथी शिक्षकांची नियुक्ती नियमांनुसार करण्यात आली आहे. सध्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांची कमतरता नाही. जिल्हा पंचायत सीईओंच्या निर्देशानुसार,प्रत्येक शाळेला भेट देऊन शाळेच्या इमारतीची माहिती मिळवली जात आहे. जीर्ण इमारती आढळल्यास जिल्हा पंचायत अनुदानातून इमारत दुरुस्तीसाठी कृती आराखडा तयार केला जात आहे, असे शालेय साक्षरता विभागाच्या उपसंचालक लीलावती हिरेमठ यांनी स्पष्ट केले.
या बैठकीला बैलहोंगलचे आमदार महांतेश कौजलगी, रायबागचे आमदार दुर्योधन ऐहोळे, जिल्हा पंचायतचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल शिंदे, बेळगाव शैक्षणिक विभागाच्या अतिरिक्त आयुक्त जयश्री शिंत्रे आणि शिक्षण विभागाचे इतर अधिकारी होते.
