- जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांचे अधिकाऱ्यांना निर्देश
- शासकीय जमिनीची पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश
- बनावट कागदपत्रांद्वारे जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणांची चौकशी करण्याच्या सूचनाही
बेळगाव : प्रत्येक गावात सार्वजनिक दफनभूमीसाठी किमान दोन एकर शासकीय जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन यांनी अधिकाऱ्यांना दिले.
बुधवारी (३० सप्टेंबर) जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात अनुसूचित जाती-जमाती जिल्हा जागृती (अत्याचार नियंत्रण) आणि देखरेख समितीची बैठक झाली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी मोहम्मद रोशन होते.
प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात सार्वजनिक दफनभूमीसाठी किमान दोन एकर जमीन आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित तालुक्यांचे उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांनी उपलब्ध शासकीय जमिनीची पाहणी करून योग्य जागा निश्चित करावी आणि त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, अशी सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी केली.
- खाणकामातील सुविधांची तपासणी
खाण व भूविज्ञान विभागाशी संबंधित विषयावर चर्चा करताना, खाणकामासाठी जमीन वाटप करताना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या नागरिकांना आवश्यक सुविधा मिळत नसल्याच्या तक्रारींची तपासणी करण्यात येईल, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. संबंधित बाब विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून देऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
बनावट कागदपत्रे तयार करून अनुसूचित जातींच्या मालकीची जमीन बळकावल्याच्या प्रकरणांमध्ये संबंधित कागदपत्रे आणि प्रमाणपत्रांची सखोल पडताळणी करावी. दोषी आढळणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. जिल्ह्यातील अशा महत्त्वाच्या प्रकरणांची स्वतंत्रपणे नोंद घेऊन त्यामागील कारणे आणि मूळ समस्या शोधून योग्य ती कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी अधिकाऱ्यांना केल्या.
- सोशल मीडियावरील धमक्यांची चौकशी
जिल्हा पोलीस अधीक्षक के. रामराजन यांनी अनुसूचित जाती-जमाती समाजासंदर्भात सोशल मीडियावर करण्यात येणाऱ्या विविध तक्रारी आणि जीवे मारण्याच्या धमक्यांची सखोल चौकशी केली जाईल, असे सांगितले.
तक्रार किंवा धमकीमागील हेतू काय आहे, आरोपांमध्ये कितपत तथ्य आहे आणि प्रकरण राजकीय अथवा वैयक्तिक कारणातून निर्माण झाले आहे का, याची तपासणी करून कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
पोलीस विभाग जनतेच्या मदतीसाठी असून कोणत्याही समस्येच्या वेळी नागरिकांनी पोलिसांचे सहकार्य घ्यावे. केवळ अटक केल्याने प्रत्येक समस्या सुटत नाही. खोट्या प्रकरणांमुळे समाजाचे नुकसान होण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनीही सतर्क राहावे, असे रामराजन यांनी नमूद केले.
- प्रकरणाची पार्श्वभूमी तपासून कारवाई करा
शहर पोलीस आयुक्त प्रकाश निकम यांनी कोणत्याही प्रकरणात कायदेशीर कारवाई करण्यापूर्वी त्यामागील हेतू आणि संपूर्ण पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
संबंधित प्रकरण राजकीय हेतूने किंवा वैयक्तिक कारणातून निर्माण झाले आहे का, तसेच त्यात सहभागी व्यक्तींची परिस्थिती आणि इतर संबंधित बाबींची सखोल तपासणी केल्यानंतर कायद्यानुसार योग्य कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीला समाज कल्याण विभागाचे सहसंचालक रामनगर कन्नोल्ली, जिल्हास्तरीय हिंसाचार नियंत्रण समितीचे नामनिर्देशित सदस्य करेप्पा गुडेन्नवर, बसवराज अयुथी, विजय तलवार, समाजसेवक मल्लेश चौगुले यांच्यासह विविध विभागांचे जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.
