- आंदोलनांचा ससेमिरा चुकविण्याचा राज्य सरकारकडून प्रयत्न
बेंगळुरू : राज्य सरकारकडून दरवर्षी हिवाळी अधिवेशन बेळगावात घेण्यात येते. उत्तर कर्नाटकच्या विकासासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन आयोजित केले जाते, असा दावा सरकारकडून सातत्याने केला जात असला तरी आतापर्यंत झालेल्या अधिवेशनांतून या भागाला अपेक्षित विकास मिळालेला नाही, अशी भावना व्यक्त होत आहे. उलट हिवाळी अधिवेशन काळात विविध संघटनांकडून मोठ्या प्रमाणात आंदोलने होत असल्याने अधिवेशन नेहमीच चर्चेत राहिले आहे. आता पावसाळ्यात अधिवेशन घेऊन आंदोलनांचा दबाव टाळण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
विधान परिषद सभापती बसवराज होरट्टी यांनी शुक्रवारी (दि. ८) बेंगळुरू येथे बोलताना यावर्षी पहिल्यांदाच बेळगावातील सुवर्णसौध येथे पावसाळी विधिमंडळ अधिवेशन घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली. अधिवेशनाची तारीख लवकरच निश्चित केली जाणार असून त्यापूर्वी आवश्यक तयारी आणि पाहणी केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावादावरील सुनावणी लवकरच होणार असल्याने या पार्श्वभूमीवर पावसाळी अधिवेशन घेऊन महाराष्ट्र सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचाही प्रयत्न असल्याचा आरोप केला जात आहे. तसेच अधिवेशन काळात सीमाभागातील मराठी जनतेकडून होणारी आंदोलने टाळण्यासाठीच सरकारने हा निर्णय घेतल्याची टीकाही विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
