- राज्य सरकारकडून प्रयत्न सुरू
- केंद्राच्या सहकार्याची गरज अधोरेखित
बेंगळूरू : अंगणवाडी सेविकांच्या मानधनवाढीचा प्रश्न केवळ राज्य सरकारपुरता मर्यादित न ठेवता केंद्र सरकारनेही यामध्ये सक्रिय भूमिका घ्यावी, अशी मागणी महिला आणि बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांनी केली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, या संवेदनशील विषयात दोन्ही स्तरांवरून सकारात्मक पावले उचलणे आवश्यक आहे.
कर्नाटक राज्य अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना देशातील तुलनेने अधिक मानधन देणाऱ्या राज्यांपैकी एक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हरियाणा, तेलंगणा आणि केरळनंतर कर्नाटकचा क्रमांक लागतो. केंद्र सरकारकडून २,७०० रुपये मानधन दिले जाते, तर राज्य सरकारकडून सुमारे ९,८०० रुपये दिले जातात. मागील एप्रिलमध्ये सेविकांच्या मानधनात १,००० रुपये आणि मदतनीसांच्या मानधनात ७५० रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. मात्र, त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार ही रक्कम अपुरी असल्याने आणखी वाढीची मागणी करण्यात आली आहे.
अंगणवाडी व आशा सेविका या तळागाळापर्यंत शासकीय योजना पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे नमूद करत त्यांनी त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. राज्य सरकारने यासंदर्भात वित्त विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला असून केंद्रानेही सहकार्य केल्यास आणखी सकारात्मक निर्णय घेता येतील, असे त्यांनी सांगितले. तसेच चालू वर्षापासून ५,००० अंगणवाडी केंद्रांमध्ये शासकीय मॉन्टेसरी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून पोषणासोबत दर्जेदार शिक्षण देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
