बेळगाव / प्रतिनिधी
बेळगावसह सीमाभाग व आसपासच्या परिसरात वास्तव्यास असलेल्या मराठी भाषिक नागरिकांवर होत असलेल्या कथित भाषिक अन्यायाच्या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी युवा समिती सीमाभागच्या वतीने लोकसभा अध्यक्षांना पत्र पाठवण्यात आले आहे. या पत्रात महाराष्ट्रातील हातकणंगले लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील माने यांनी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात प्रवेशावर घातलेल्या निर्बंधांविरोधात योग्य कारवाईची मागणी केल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
दरम्यान, काही कन्नड संघटनांनी प्रशासनावर दबाव टाकत सादर केलेल्या निवेदनात हे निर्बंध केवळ कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठीच लादण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच खासदारांनी मांडलेली माहिती प्रत्यक्ष परिस्थितीशी सुसंगत नसल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, सीमाभागातील मराठी भाषिक नागरिकांच्या वतीने लोकसभा अध्यक्षांना सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात प्रत्यक्ष परिस्थिती वेगळी असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. आम्ही कायद्याचे पालन करणारे नागरिक असून, या भागातील मराठी भाषिक समाजाने नेहमीच शांततामय, घटनात्मक आणि अहिंसक मार्गाने आपले लोकशाही हक्क बजावले असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
१९५६ मध्ये भाषावार राज्य पुनर्रचनेपासून मराठी भाषिक नागरिक भाषा, संस्कृती आणि प्रशासकीय न्याय्यतेसंदर्भातील मुद्दे सातत्याने मांडत आले आहेत. गेल्या अनेक दशकांत महाराष्ट्र एकीकरण समितीसारख्या संघटनांनी संविधानाच्या चौकटीत राहूनच चळवळी केल्या असून, या आंदोलनांमुळे सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा निर्माण झाल्याचे कोणतेही उदाहरण नाही, असेही निवेदनात नमूद आहे.
निवेदनात असेही म्हटले आहे की, या भागातील तणाव आणि कायदा-सुव्यवस्थेचे प्रश्न प्रामुख्याने जिल्ह्याबाहेरील काही कन्नड संघटनांच्या कारवायांमुळे निर्माण होतात. अशा कृतींमुळे प्रशासनावर दबाव वाढतो आणि त्याचा फटका मराठी भाषिक नागरिकांच्या वैध मागण्यांना बसतो. परिणामी प्रशासकीय, शैक्षणिक व सार्वजनिक क्षेत्रांत भाषिक भेदभाव आणि सक्ती होत असल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
तसेच, महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी किंवा नेते मराठी भाषिक नागरिकांशी संवाद साधण्यासाठी किंवा त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी बेळगावला येण्याचा प्रयत्न करत असताना, कायदा व सुव्यवस्थेचे कारण पुढे करून त्यांच्या प्रवेशावर निर्बंध घालण्यात येतात. अशा कारवाया लोकशाही संवाद, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींच्या घटनात्मक अधिकारांवर परिणाम करणाऱ्या असल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता, लोकसभेचे अध्यक्ष आणि संसदीय लोकशाहीचे रक्षक या नात्याने आपण या विषयाची गांभीर्याने दखल घ्यावी व आवश्यक ती योग्य कार्यवाही करावी, अशी नम्र विनंती युवा समिती सीमाभागच्या वतीने करण्यात आली आहे.
