बेंगळूर : २०१९ च्या फोन टॅपिंग प्रकरणासंदर्भात राज्य सरकारने वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी आलोक कुमार यांच्याविरुद्ध दिलेली विभागीय चौकशी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने रद्द केली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने आता आलोक कुमार यांना एडीजीपीवरून कारागृह विभागाचे डीजीपी म्हणून बढती दिली आहे. राज्य सरकारने आता कारागृह विभागाचे एडीजीपी असलेले बी. दयानंद यांची पोलिस प्रशिक्षण विभागाचे एडीजीपी म्हणून बदली केली आहे. फोन टॅपिंग घोटाळा प्रकरणात राज्य सरकारने आलोक कुमार आणि इतर काही अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यावेळी आलोक कुमार बंगळुरूचे पोलिस आयुक्त होते. या प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या सीबीआयने बी रिपोर्ट सादर केला होता. परंतु मे २०२५ मध्ये राज्य सरकारने विभागीय चौकशीचे आदेश दिले होते. आता ८ महिन्यांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाचा विजय झाला आहे.