- सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी सरकारचा निर्णय
- शिक्षक संघाच्या मागणीला प्रतिसाद
बेंगळूर : राज्यात सुरू असलेल्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणाचे काम वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासकीय आणि अनुदानित शाळांना आता १८ ऑक्टोबरपर्यंत सुट्टी देण्यात आली असून, शिक्षकांना सर्वेक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे. शिक्षक संघटना आणि विधान परिषद सदस्यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री यांनी हा निर्णय जाहीर केला.
राज्यातील घराघरातील सर्वेक्षणाची प्रक्रिया २ सप्टेंबरपासून सुरू झाली होती. मात्र, काही जिल्ह्यांमध्ये काम अपेक्षित गतीने न झाल्याने मुदतवाढ आवश्यक ठरली. मुख्यमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या आढावा बैठकीत कोप्पल जिल्ह्यात ९७ टक्के तर दक्षिण कन्नडमध्ये केवळ ६७ टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाल्याचे स्पष्ट झाले. सध्या सुमारे १ लाख ६० हजार कर्मचारी या मोहिमेत सहभागी असून, त्यापैकी १ लाख २० हजार शिक्षक कार्यरत आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांना आणखी आठ दिवस सर्वेक्षणासाठी देण्यात आले आहेत. याचबरोबर, १२ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या द्वितीय पीयूसी परीक्षांमुळे संबंधित प्राध्यापकांना सर्वेक्षणातून वगळण्यात आले आहे. आता हे प्राध्यापक विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिकवणी वर्ग घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करतील.
दरम्यान, सर्वेक्षणाच्या कामात गुंतलेल्या तीन शिक्षकांचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी २० लाख रुपयांचा परिहार देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री यांनी केली आहे. तसेच, जाणूनबुजून टाळाटाळ करणाऱ्या किंवा कामात हलगर्जी दाखविणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. जीबीए परिसरात निवडणुकीमुळे सर्वेक्षणात विलंब झाल्याचे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
