लेखक / जॉन्सन डि’सिल्वा
विद्युत विभागाने अलिकडेच दिलेल्या सार्वजनिक सूचनेमुळे ग्राहकांना पूर्वपरवानगीशिवाय खाजगी जनरेटर किंवा सौर इन्व्हर्टर त्यांच्या घरातील पुरवठ्याशी समांतर जोडण्याविरुद्ध इशारा दिला आहे यामुळे गोव्यातील लोकांमध्ये व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. लाईनमन आणि तंत्रज्ञांना होणारा बॅक-फीड धोका टाळण्यासाठी सुरक्षा नियम आवश्यक असले तरी, खोलवरचा मुद्दा दुर्लक्षित करता येत नाही – गोव्यातील वीज सेवांची निराशाजनक स्थिती.
- खराब वीज सेवा : गोव्यातील लोकांसाठी दैनंदिन संघर्ष
गोव्यासारख्या राज्यासाठी, जे जागतिक पर्यटन स्थळ म्हणून प्रक्षेपित केले जाते आणि स्मार्ट सिटीचा दर्जा मिळविण्याची आकांक्षा बाळगते, त्याच्या वीज पुरवठ्याची स्थिती लज्जास्पद आहे. वारंवार वीज खंडित होणे, व्होल्टेज चढउतार, ट्रान्सफॉर्मर बिघाड आणि पुरवठा पुनर्संचयित होण्यास विलंब होणे हे शहरी आणि ग्रामीण भागात एक नित्याचे प्रकरण बनले आहे. अशी उदाहरणे घडली आहेत जिथे संपूर्ण गावे तासन्तास, कधीकधी दिवस, विशेषतः पावसाळ्यात किंवा उपकरणांमध्ये बिघाड झाल्यामुळे अंधारात राहिली आहेत.
विकसित मानले जाणारे मडगाव, वास्को, म्हापसा आणि पणजी येथेही वीजपुरवठा अत्यंत अविश्वसनीय आहे. व्होल्टेज अनेकदा इतका कमी होतो की रेफ्रिजरेटर, एसी आणि वॉटर पंप काम करणे बंद करतात. दक्षिण गोव्यातील वेलीम, अंबेलिम, चिंचिनिम, लौटोलीम, चांदोर, कामुरलीम आणि बेनौलीम सारख्या गावांमध्ये, लांब आणि अघोषित वीज कपातीमुळे नागरिकांना निराश आणि असहाय्य केले आहे.
- जनरेटर आणि सौर युनिट्स का?
जेव्हा विभाग अखंडित आणि दर्जेदार वीज पुरवण्यात अपयशी ठरतो, तेव्हा लोकांना डिझेल जनरेटर, सौर इन्व्हर्टर आणि यूपीएस युनिट्स सारख्या बॅकअप सिस्टम बसवण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. वैद्यकीय मशीनवर रुग्ण, ऑनलाइन वर्गात जाणारी मुले आणि विजेवर अवलंबून असलेले छोटे व्यवसाय असलेल्या घरांमध्ये हे चैनीच्या वस्तू नसून आवश्यक जगण्याची साधने आहेत.
विद्युत विभागाची नोटीस मूळ कारण , खराब पुरवठा विश्वासार्हता – याकडे लक्ष न देता जनरेटरसाठी “परवानगी” मागण्यासारखे आहे. हे पीडिताला दोष देण्यासारखे आहे. जीर्ण झालेल्या पायाभूत सुविधा दुरुस्त करण्याऐवजी, विभाग सामान्य माणसाला शिक्षा करण्यास प्राधान्य देतो जो समस्येचा सामना करण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करतो.
- जबाबदारी आणि पारदर्शकतेचा अभाव :
सौभाग्य, दीनदयाळ उपाध्याय ग्राम ज्योती योजना आणि स्मार्ट मीटर प्रकल्पांसारख्या केंद्र आणि राज्य योजनांअंतर्गत कोट्यवधी रुपये मंजूर करूनही, फारशी सुधारणा झालेली नाही. प्रकल्पांना अनेकदा विलंब होतो, कंत्राटदार बेजबाबदार असतात आणि तक्रारी बहिरे कानावर पडतात. हेल्पलाइन एकतर पोहोचू शकत नाहीत किंवा तक्रारी नोंदवतात ज्या दिवसेंदिवस सोडवल्या जात नाहीत.
या गोंधळात भर म्हणजे देखभालीचा अभाव आणि विभागात प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता. कनिष्ठ कर्मचारी अनेकदा कठोर परिश्रम करतात, परंतु पद्धतशीर समस्या आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव सेवा पुरवण्यात अडथळा आणतो.
- विभागाच्या एकतर्फी सूचना :
“तात्काळ डिस्कनेक्शन” च्या मोठ्या धमक्या देण्याऐवजी, विभागाने प्रथम जुन्या पायाभूत सुविधांचे अपग्रेड करावे – जुने ट्रान्सफॉर्मर, सॅगिंग लाईन्स आणि जीर्ण झालेले पोल. विशेषतः उन्हाळा आणि पावसाळ्याच्या काळात २४x७ वीज उपलब्ध करून द्या.तक्रार निवारण बळकट करा – जलद प्रतिसाद पथके आणि प्रत्यक्षात काम करणाऱ्या हेल्पलाईन. नागरिकांसोबत काम करा, त्यांच्याविरुद्ध नाही – सोप्या प्रक्रियांद्वारे कायदेशीर सौर आणि जनरेटर स्थापनेला प्रोत्साहन द्या.
- पुढे जाण्याचा मार्ग :
गोव्यातील लोक चांगले पात्र आहेत. वीज विभागाने ग्राहकांना आदराने वागवले पाहिजे, कायदा मोडणारे म्हणून नाही. जर वीज पुरवठा स्थिर असेल तर कोणीही महागड्या जनरेटर किंवा सौर बॅकअपमध्ये गुंतवणूक करणार नाही. तोपर्यंत, नागरिकांना स्वतःची वीज सुरक्षित करण्याचा अधिकार आहे, विशेषतः जेव्हा विभाग त्यांच्या मूलभूत कर्तव्यात अपयशी ठरतो.
गोवा सरकार आणि संबंधित मंत्री (सीएम सावंत ज्यांच्याकडे वीज खाते आहे) यांनी या वास्तविकतेला जागृत होण्याची वेळ आली आहे. जर त्यांना अनुपालन लागू करायचे असेल तर त्यांनी प्रथम स्वतःचे घर व्यवस्थित करावे. तोपर्यंत, विभागाच्या अकार्यक्षमतेसाठी सामान्य माणसाला दंड आकारला जाऊ नये.
