दिल्ली : देशभरातील नागरिक, उद्योगजगत आणि शेतकरी वर्ग ज्याची उत्सुकतेने प्रतीक्षा करत होता, तो केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी सादर केला. या अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांना दिलासा देणाऱ्या सवलतींसह महिला सक्षमीकरण, पर्यटन विकास, कृषी, आरोग्य, संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी महत्त्वपूर्ण तरतुदी जाहीर करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः कर्नाटकातील जागतिक वारसा असलेल्या हंपी पर्यटन विकासासाठी भरीव योगदान देण्यात आले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आपल्या कार्यालयात अर्थसंकल्प मांडताना कर्नाटकासाठी अनेक सकारात्मक घोषणा केल्या. जगप्रसिद्ध हंपी येथे भव्य पर्यटन संकुल उभारणे, रेल्वे मार्गांचे आधुनिकीकरण, राष्ट्रीय महामार्गांचे रुंदीकरण तसेच किनारी भागातील ट्रेकिंग मार्गांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिला उद्योजकतेला चालना देण्यासाठी ‘शी-मार्च’ योजना जाहीर करण्यात आली असून ‘लखपती दीदी’ योजनेचा विस्तार आणि महिलांच्या किराणा दुकानांना विशेष आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे तसेच पाच विद्यापीठ टाउनशिप उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
आरोग्य आणि संरक्षण क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पात अग्रक्रम देण्यात आला आहे. १७ जीवनावश्यक कर्करोग औषधांवरील करमाफीमुळे रुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. संरक्षण क्षेत्रात स्वदेशी लढाऊ विमानांसाठी आवश्यक सुटे भाग देशातच तयार व्हावेत यासाठी आयात शुल्कात कपात करण्यात आली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी नारळ, काजू आणि कोको उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विशेष पॅकेज जाहीर करण्यात आले असून, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात एआय विकासासाठी स्वतंत्र निधीची तरतूद करण्यात आली असून, आयटी कंपन्यांना करसवलती देऊन रोजगारनिर्मितीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
या अर्थसंकल्पामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून आयकर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. किरकोळ त्रुटींसाठी शिक्षेऐवजी दंडाची तरतूद लागू करण्यात आली आहे. परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी MAT करात कपात करण्यात आली आहे. मायक्रोवेव्ह ओव्हन, मोबाईल बॅटरीसारख्या दैनंदिन वापराच्या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता असून, दारू आणि सिगारेटवरील कर वाढवण्यात आला आहे. १६ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यांसाठी १.४१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद जाहीर करण्यात आली असून, यामुळे संघराज्य व्यवस्थेची आर्थिक मजबुती वाढण्यास हातभार लागणार आहे.
